रांची : पोस्टल और आरएमएस पेंशनर्स एसोसिएशन की बैठक में पेंशन फंड पर निजीकरण के संभावित खतरे से निबटने का आह्वान किया गया. राज्य सचिव एमजेड खान ने कहा कि कॉरपोरेट और बहुराष्ट्रीय कंपनियां 59 लाख केंद्रीय पेंशनधारियों को पीएफडीआर के दायरे में लाना चाहती हैं.
इसके लिए सभी पेंशनर संघों को एकजुट होना होगा. रांची जीपीओ परिसर में आयोजित बैठक में कहा कि सरकार सामाजिक सुरक्षा दायित्व से अपना हाथ खींचना चाहती है. डाक पेंशनरों की तरफ से सितंबर माह में एक दिवसीय राष्ट्रीय हड़ताल का निर्णय लिया गया.