रांची : राज्यसभा सांसद महेश पोद्दार ने नगर निकायों के जनप्रतिनिधियों के मानदेय में वृद्धि की वकालत की है. उन्होंने सीएम को पत्र लिखकर निकायों के जनप्रतिनिधियों के मानदेय एवं सुविधाओं में वृद्धि का सुझाव दिया है.
पत्र की प्रतिलिपि नगर विकास मंत्री सीपी सिंह को भी दी गयी है. पोद्दार ने कहा है कि जनप्रतिनिधियों को असम्मानजनक मानदेय मिल रहा है.
और क्या लिख है पत्र में : नगर निगमों में महापौर को मानदेय के रूप में मात्र 14,000 रुपये एवं पार्षदों को मात्र 7,000 रुपये प्रतिमाह प्राप्त हो रहा है.
इसके अतिरिक्त किसी प्रकार का भत्ता, कार्यालय सचिव, निजी सचिव/लिपिक, दूरभाष, कंप्यूटर/लैपटॉप आदि सुविधाएं भी देय नहीं है. श्री पोद्दार ने कहा है कि वर्ष 1988 से वर्ष 2008 तक झारखंड के नगर निकायों के चुनाव नहीं हुए थे. निर्वाचित नगर निकाय जन प्रतिनिधियों की अनुपस्थिति के कारण इस अवधि में राज्य के नगर निकायों की प्रशासनिक व्यवस्था अधिकारियों के हाथों में रही है.
इस अवधि में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के पक्ष में किसी नीतिगत फैसले की अपेक्षा तो संभव नहीं थी, लेकिन 2008 के बाद से लगातार दो बार नगर निकायों के चुनाव हुए. निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के हाथों में नगर निकायों की सत्ता तो आयी, लेकिन इन्हें सम्मानजनक मानदेय एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के बारे में अब तक नहीं सोचा गया है.
श्री पोद्दार ने मुख्यमंत्री से मेयर, उप महापौर, पार्षदों समेत निकायों के सभी श्रेणी के जनप्रतिनिधियों के मानदेय में सम्मानजनक वृद्धि करने के लिए आवश्यक प्रक्रिया शुरू करने के लिए अधिकारियों को निर्देश देने का आग्रह किया है. इसके अतिरिक्त उन्होंने सभी जन प्रतिनिधियों को स्मार्ट फोन, टैबलेट आदि उपलब्ध कराने का निर्णय लेने का भी आग्रह किया है.