जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी(जिका) से झारखंड सरकार ने शहरी विकास के लिए 2588 मिलियन डॉलर की राशि निवेश करने का आग्रह किया है. भारतीय करेंसी में यह राशि 17217 करोड़ के लगभग है. यह राशि स्मार्ट सिटी, मेट्रो रेल और हाउसिंग फॉर अॉल में निवेश के लिए मांगी गयी है.
जापान दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने जिका के अधिकारियों के साथ की थी बैठक
1. स्मार्ट सिटी, मेट्रो रेल और हाउसिंग फॉर अॉल के लिए मांगी गयी है राशि
2. भारतीय करेंसी में Rs 17217 करोड़ सॉफ्ट लोन लेगी झारखंड सरकार
1238 मिलियन डॉलर (8236 करोड़ रुपये) मांगे गये हैं रांची स्मार्ट सिटी के लिए
650 मिलियन डॉलर (4324 करोड़ रुपये) की मांग की गयी है मेट्रो रेल योजना के लिए
700 मिलियन डॉलर ( 4656 करोड़ रुपये) मांगे गये हैं हाउसिंग फॉर अॉल के लिए
रांची : पिछले दिनों जापान के दौरे पर गये मुख्यमंत्री रघुवर दास की जिका के अधिकारियों के साथ बैठक हुई थी, जिसमें निवेश का प्रस्ताव रखा गया था. जिका द्वारा इसके लिए पूरे डीपीआर की मांग की गयी थी. अब नगर विकास विभाग द्वारा तीनों योजनाओं का विस्तृत प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है, जिसे आनेवाले समय में जिका के समक्ष पेश किया जायेगा.
गौरतलब है कि जिका बड़ी परियोजनाओं के लिए सॉफ्ट लोन देता है. इस लोन की ब्याज दर एक फीसदी से भी कम होती है. लंबे अंतराल के लिए ऋण दिया जाता है. बताया गया कि सरकार ने रांची स्मार्ट सिटी के लिए 1238 मिलियन डॉलर की मांग की गयी है, जो लगभग 8236 करोड़ रुपये होता है. रांची स्मार्ट सिटी का शिलान्यास पिछले दिनों एचइसी में भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किया था.
वहीं, रांची में प्रस्तावित मेट्रो रेल की संरचना के निर्माण के लिए 650 मिलियन डॉलर यानी लगभग 4324 करोड़ रुपये की मांग की गयी है. मेट्रो रेल कचहरी से नये विधानसभा व स्मार्ट सिटी तक बनना है. इसी तरह हाउसिंग फॉर अॉल के लिए 700 मिलियन डॉलर यानी 4656 करोड़ रुपये की मांग की गयी है. हाउसिंग फॉर अॉल के तहत लोगों को सस्ती दर पर मकान उपलब्ध कराने के लिए राज्य में 75 हजार मकान का निर्माण किया जाना है. सरकार इस योजना को 2022 तक पूरा करना चाहती है. इसमें पांच हजार करोड़ रुपये की आवश्यकता बतायी गयी थी.
नवंबर में आ सकते हैं जिका के प्रतिनिधि
सूत्रों ने बताया कि नवंबर माह में जिका के प्रतिनिधि झारखंड आयेंगे. तब नगर विकास विभाग को पूरी रिपोर्ट जिका को देनी है. जिका द्वारा सैद्धांतिक स्तर पर लोन पर सहमति दी गयी थी. पूरी रिपोर्ट और स्थल निरीक्षण के बाद जिका के प्रतिनिधि अंतिम रूप से फैसला लेंगे.