रांची : राज्यसभा चुनाव, 2016 में हुई गड़बड़ी व घूसखोरी की जांच एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) से कराने का कोई फैसला अभी झारखंड सरकार ने नहीं लिया है. सरकार के स्तर से इससे संबंधित कोई निर्देश भी नहीं दिया गया है. न ही मुख्य सचिव कार्यालय ने चुनाव आयोग से आये पत्र को निगरानी आयुक्त के पास भेजा है. चुनाव आयोग का पत्र मिलने के बाद सरकार मामले पर विचार कर रही है. आधिकारिक सूत्राें ने यह जानकारी दी.
उल्लेखनीय है कि प्रभात खबर के 22 जून के अंक में में यह खबर प्रकाशित हुई थी कि झारखंड सरकार ने पूरे मामले की जांच एंटी करप्शन ब्यूराे (एसीबी) से कराने का फैसला किया है आैर मुख्य सचिव कार्यालय ने चुनाव आयाेग से आये पत्र काे निगरानी आयुक्त के पास भेज दिया है.