सड़क सुरक्षा को लेकर प्रशासन सख्त, दुर्घटनाओं की रोकथाम पर विशेष जोर

रामगढ़. जिला समाहरणालय सभाकक्ष में उपायुक्त ऋतुराज की अध्यक्षता एवं पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार की उपस्थिति में जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति, खनन टास्क फोर्स तथा नारकोटिक्स को-ऑर्डिनेशन की समीक्षा बैठक हुई. बैठक में विभिन्न विभागों के पदाधिकारी, पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी तथा परियोजनाओं के महाप्रबंधक उपस्थित थे. सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में उपायुक्त ने चुटूपालू घाटी क्षेत्र में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता व्यक्त की. उन्होंने दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए साइन बोर्डों की संख्या बढ़ाने, वाहनों की गति नियंत्रित करने के लिए प्रभावी उपाय करने, हाई मास्ट लाइट लगाने तथा सीसीटीवी कैमरों को दुरुस्त रखने के निर्देश दिये. उन्होंने वाहन जांच अभियान चलाने, नियमित सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने तथा ब्लैक स्पॉट की पहचान कर वहां विशेष सुधारात्मक कदम उठाने पर जोर दिया. उपायुक्त ने कहा कि सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को समय पर अस्पताल पहुंचाने वाले मददगारों को जिला प्रशासन द्वारा सम्मानित किया जायेगा.

अवैध खनन और अवैध बालू परिवहन पर रोक लगाने का निर्देश : खनन टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक में उपायुक्त ने अवैध खनन और अवैध बालू परिवहन पर पूर्ण रोक लगाने का निर्देश दिया. जिला खनन पदाधिकारी निशांत अभिषेक ने पीपीटी के माध्यम से विभागीय गतिविधियों की जानकारी प्रस्तुत की. उपायुक्त ने सभी खनिज परिवहन वाहनों में जीपीएस प्रणाली अनिवार्य रूप से लगाने, सभी अंचल अधिकारियों और थाना प्रभारियों को समन्वय के साथ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा.

नशे की लत से बचाने पर विशेष जोर दें : नारकोटिक्स को-ऑर्डिनेशन समिति की बैठक में उपायुक्त ने युवाओं को नशे की लत से बचाने पर विशेष जोर दिया. उन्होंने निर्देश दिया कि विद्यालयों के 100 मीटर दायरे में नशीले पदार्थों की बिक्री पर सख्त निगरानी रखते हुए नियमित जांच अभियान चलाया जाये. नशा कारोबार में संलिप्त लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाये. इसके अतिरिक्त उपायुक्त ने कई अन्य विभागीय विषयों की भी समीक्षा की. इसमें नकली एवं प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री पर रोक, मेडिकल स्टोर्स का नियमित निरीक्षण, बाल श्रम उन्मूलन, बाल अधिकारों की सुरक्षा, मिलावटखोरी के विरुद्ध अभियान, अवैध शराब पर जीरो टॉलरेंस नीति तथा गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम के तहत कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए सख्त कार्रवाई करने को कहा. सभी निजी अस्पतालों एवं नर्सिंग होम के अनिवार्य पंजीकरण एवं मानकों के अनुरूप संचालन की समीक्षा की गयी. अंत में आयोजित जनता दरबार में उपायुक्त ऋतुराज ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आये नागरिकों की समस्याएं गंभीरता से सुनीं और संबंधित विभागों को त्वरित निष्पादन करने को कहा.