प्रतिनिधि, पांडू राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर मंगलवार को पांडू प्रखंड कार्यालय का निरीक्षण किया. मंत्री को पहुंचते ही सभी कर्मियों में खलबली मच गयी. उन्होंने बीडीओ कार्यालय में बैठकर बीडीओ एवं कर्मियों से विकास योजनाओं की जानकारी ली. इस दौरान उन्होंने ने भूमि बैंक रजिस्टर, गैर मजरुआ भूमि रजिस्टर, अवैध जमा बंदी रजिस्टर, आय, जाति, आवासीय आदि का रिकॉर्ड मांगा, लेकिन बीडीओ एवं कर्मियों ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया. मंत्री ने निरीक्षण के दौरान पाया कि पिछले सात माह से कैशबुक अपडेट नहीं है. मंत्री ने इस मामले को लेकर बीडीओ सहित संबंधित विभाग के कर्मियों को जमकर पटकार लगाया और तीन दिन के अंदर कैशबुक अपडेट करने का निर्देश दिया. मंत्री के किसी भी दस्तावेज की मांग करने पर घंटों इंतज़ार करना पड़ रहा था, इस पर मंत्री ने काफी नाराजगी जतायी. उन्होंने जमाबंदी के बारे में पूछा तो बताया गया कि 16 मामले आये थे,जिसमें नौ मामले को भेजा गया है. लेकिन इसका निष्पादन नहीं हो सका है. मंत्री ने 15 दिनों के अंदर जमा बंदी दस्तावेज को निष्पादन करने को सख्त निर्देश दिया. उन्होंने मुरुमातु से विस्थापित मुसहर परिवार के लिए 15 दिनों के अंदर जमीन उपलब्ध कराने के लिए बीडीओ को आदेश दिया. जमीन संबंधी सभी रिपोर्ट को 30 दिनों के अंदर पूरा कर भेजने को निर्देश दिया. वहीं कर्मियों के कार्यशैली से मंत्री नाराज थे. कहा कि पांडू को विकसित करना मेरा लक्ष्य है, जो भी कर्मी कार्य के प्रति लापरवाही बरतेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी.
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