पाकुड़ : पूर्व की सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं को आइएसआइ बनाने का काम किया था, जबकि वर्तमान मोदी सरकार ने इन समुदाय के युवाओं को आइएएस बनाने का काम किया है. यह बातें केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने हिरणपुर फुटबॉल मैदान में आयोजित सबका साथ-सबका विकास सम्मेलन में कही. उन्होंने कहा कि अब तक के इतिहास में यह पहला मौका है,
जब मोदी सरकार ने अपने तीन साल के कार्यकाल में 50 से भी ज्यादा अल्पसंख्यक युवाओं को भारतीय प्रशासनिक सेवा (आइएएस) अधिकारी बनाने का काम किया है.
तीन साल में 7.5 करोड़ युवाओं को मिला रोजगार : तीन साल के कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश को एक नयी ताकत मिली है. मुद्रा योजना, स्टैंडअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया व मेक इन इंडिया जैसे योजनाओं की शुरुआत कर सरकार ने साढ़े सात करोड़ युवाओं व महिलाओं को रोजगार मुहैया कराने का काम किया है.
तीन साल में 50 से अधिक अल्पसंख्यक…
जिसमें तीन लाख करोड़ से भी ज्यादा रुपया बिना गारंटी ऋण मुहैया करा कर रोजगार को बढ़ावा देने का काम किया है. जिसमें 70 प्रतिशत से अधिक महिला लाभार्थी शामिल हैं. मंत्री ने कहा : स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों के बीच 10 लाख से एक करोड़ तक का ऋण मुहैया करायी गयी है.
अयोध्या मामला का निबटारा सुगम तरीके से किया जायेगा
अयोध्या में रामजन्म भूमि विवाद मामले को लेकर उन्होंने बताया कि मामला लखनऊ कोर्ट के बेंच में है, सरकार का प्रयास है कि सुगम तरीके से वार्ता कर मामले का निष्पादन किया जा सके. उन्होंने कहा कि मुसलिम समुदाय के लोगों को विकास के प्रति जागरूक होना होगा. इसके लिए सरकार शिक्षा के क्षेत्र में लगातार काम कर रही है. उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने तीन साल में लंबे दशक से देश में जमे गंदगी व भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकने का काम किया है. खास कर दिल्ली के गलियारे में जो भ्रष्टाचार व गंदगी जमी थी, उसे साफ-सुथरा करने काम सरकार ने किया है. मौके पर राजमहल विधायक अनंत ओझा, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष सह पूर्व मंत्री हेमलाल मुर्मू के अलावे अन्य मौजूद थे.
अल्पसंख्यक छात्रों के बीच बंटा 4740 करोड़
अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के बीच भी तीन वर्षों में काफी कुछ काम हुआ है. एक करोड़ 82 लाख छात्रों के बीच 4740 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति का वितरण किया गया है. जबकि 166 करोड़ रुपये बेगम हजरत महल स्कॉलरशिप का एक लाख 38 हजार 426 छात्राओं में वितरण किया गया है.
कश्मीर समस्या का 70 फीसदी हो चुका निदान
कार्यक्रम के बाद पाकुड़ में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में केंद्रीय मंत्री नकवी ने कहा : आतंकवाद से निबटने के लिए केंद्र सरकार ने ठोस नीति तैयार की है. कश्मीर की 70 प्रतिशत समस्या का निदान सरकार ने कर लिया है. कश्मीर में मात्र दो-तीन जिले ही ऐसे हैं, जहां अलगाववादी ताकतें अपनी हरकतें करने से बाज नहीं आते. ऐसे जिले में भी सरकार अलगाववादी ताकतों से निबटने के लिए पूरी तरह से तैयार है.