डीडीसी ने बैंकों को दिया निर्देश,एक सप्ताह में लंबित ऋण आवेदन का करें निष्पादन

लोहरदगा में डीडीसी ने बैंकों को एक सप्ताह के भीतर सभी लंबित ऋण आवेदनों का निष्पादन करने और सीडी रेशियो में सुधार लाने का कड़ा निर्देश दिया है।

लोहरदगा. समाहरणालय सभागार में शुक्रवार को उप विकास आयुक्त राज महेश्वरम की अध्यक्षता में जिला परामर्शदात्री समिति, जिला स्तरीय पुनरीक्षण समिति तथा बैंक ऑफ इंडिया ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान की जिला स्तरीय सलाहकार समिति की त्रैमासिक समीक्षा बैठक हुई.

विभिन्न स्वरोजगार कार्यक्रमों की समीक्षा

बैठक में जिले में संचालित बैंकिंग योजनाओं, प्राथमिकता क्षेत्र ऋण, वित्तीय समावेशन, सरकारी प्रायोजित योजनाओं तथा विभिन्न स्वरोजगार कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की गयी. इस दौरान अग्रणी जिला प्रबंधक दिवाकर सिन्हा ने सभी बैंकों की तिमाही उपलब्धियों एवं विभिन्न योजनाओं की प्रगति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया.

जिन बैंकों का सीडी रेशियो 40 % से कम है,करें सुधार

उप विकास आयुक्त ने सभी बैंक शाखाओं को निर्देश दिया कि सरकार की प्राथमिकता वाली योजनाओं के पात्र लाभुकों को समय पर ऋण उपलब्ध कराया जाये. उन्होंने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, किसान क्रेडिट कार्ड, मुद्रा योजना तथा आरसेटी क्रेडिट लिंकेज से संबंधित लंबित आवेदनों का निष्पादन एक सप्ताह के भीतर सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.

झारखंड सरकार द्वारा चलाया जा रहा हैं पीएमएफएमई अभियान

बताया कि झारखंड सरकार द्वारा पीएमएफएमई अभियान चलाया जा रहा हैं. इसके तहत जिले की प्रत्येक बैंक शाखा 17 अगस्त तक कम-से-कम एक पीएमएफएमई आवेदन स्वीकृत करना सुनिश्चित करे. साथ ही जिन बैंकों का सीडी रेशियो 40 प्रतिशत से कम है, उन्हें अगली समीक्षा बैठक तक इसमें सुधार लाने के निर्देश दिये गये.

241 किसानों के बीच 1.81 करोड़ रुपये का ऋण वितरित

बैठक में अग्रणी जिला प्रबंधक ने जानकारी दी कि किसान दिवस के अवसर पर बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जिले के 241 किसानों के बीच 1.81 करोड़ रुपये का कृषि ऋण वितरित किया गया. उन्होंने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना तथा अटल पेंशन योजना की प्रगति से भी अवगत कराया. बैठक के दौरान आरसेटी लोहरदगा की गतिविधियों की भी विस्तार से समीक्षा की गयी. संस्थान के निदेशक ने प्रशिक्षण कार्यक्रमों, प्रशिक्षुओं की संख्या, प्रशिक्षण के बाद स्वरोजगार एवं रोजगार की स्थिति, बैंक ऋण से जुड़ाव तथा आगामी प्रशिक्षण कार्यक्रमों की जानकारी दी.

आरसेटी से प्रशिक्षित के ऋण प्रस्तावों का प्राथमिकता

उप विकास आयुक्त ने सभी बैंक शाखाओं एवं संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि आरसेटी से प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के ऋण प्रस्तावों का प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित किया जाये. उन्होंने अधिकाधिक युवाओं एवं महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण से जोड़ने पर भी विशेष जोर दिया.बैठक में भारतीय रिज़र्व बैंक, नाबार्ड, सभी वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिला उद्योग केंद्र, कृषि विभाग, जीविका, आरसेटी तथा अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे.