बालूमाथ़ प्रखंड क्षेत्र के सेमरसोत ग्राम में बुधवार को कोल खनन कंपनी के अधिकृत सर्वे कंपनी मिट्टी का सर्वे करने पहुंची थी. इसका स्थानीय ग्रामीणों ने कड़ा विरोध किया है. ग्रामीणों का आरोप है कि कंपनी बगैर ग्रामसभा की अनुमति के ही गांव में सर्वे कार्य शुरू कर दी है. यह पेसा कानून के नियमों के विरुद्ध है. जानकारी के अनुसार कंपनी के कर्मचारी सर्वे के लिए मशीन लेकर गांव पहुंचे थे. इसकी जानकारी मिलते ही काफी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गये और सर्वे कार्य का विरोध करने लगे. स्थिति को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंची. ग्रामीणों तथा कंपनी के अधिकारियों को समझाते हुए आपसी सहमति से कार्य करने की बात कही. मौजूद ग्रामीणों ने कहा कि कंपनी बिना ग्राम सभा कराये गांव में जबरन प्रवेश कर सर्वे कार्य शुरू कर देती है. उन्होंने कहा कि लातेहार जिला अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में आता है, पेसा अधिनियम भी लागू है. इस कानून के तहत ग्रामसभा की अनुमति के बिना किसी भी प्रकार का खनन कार्य नहीं किया जा सकता. यदि कंपनी नियमों का पालन नहीं करती है तो आने वाले दिनों में इसके खिलाफ व्यापक जन आंदोलन किया जायेगा. ग्रामीणों ने छिपादोहर वन कार्यालय का घेराव किया
बरवाडीह. वन अधिकार के लंबित मामलों के निष्पादन की मांग को लेकर संयुक्त ग्राम सभा मंच की ओर से चल रही 10 दिवसीय पदयात्रा के चौथे दिन बुधवार को ग्रामीणों ने छिपादोहर वन कार्यालय का घेराव किया. इस दौरान मंच के सदस्य कन्हाई सिंह, श्यामली शर्मा के नेतृत्व में ग्रामीणों ने प्रधान मुख्य वन संरक्षक के नाम संबोधित आवेदन पत्र वन विभाग के रेंजर को सौंपा. आवेदन में कहा है कि जिले में दाखिल कुल 7384 वन अधिकार दावों में से अब तक 3599 दावे लंबित पड़े हुए हैं, जिससे कई परिवारों को अपने अधिकार से वंचित रहना पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि लंबित दावों का शीघ्र निष्पादन किया जाये ताकि प्रभावित ग्रामीणों को न्याय मिल सके. ग्रामीणों ने कहा कि उत्तर कोयल जलाशय परियोजना और पलामू टाइगर रिजर्व क्षेत्र में चल रही विभिन्न योजनाओं के कारण स्थानीय लोगों के वन अधिकार प्रभावित हो रहे हैं. इस संबंध में सरकार और वन विभाग से उचित पहल करने की मांग की गयी. मौके पर पूर्णिमा सिंह समेत काफी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे.