प्रतिनिधि, चंदवा प्रखंड के सभी 17 पंचायत में सोमवार को पंचायत स्तरीय मनरेगा अधिनियम-2005 को लेकर वर्ष 2024-25 के लिए सामाजिक अंकेक्षण टीम ने पंचायत स्तरीय जनसुनवाई कार्यक्रम संपन्न हुआ. इसकी शुरुआत सभी पंचायत में लोगों को संविधान की शपथ लेकर की. जनसुनवाई कार्यक्रम में सोशल ऑडिट टीम ने पंचायत स्तर पर गठित ज्यूरी टीम के सदस्य के समक्ष मनरेगा संबंधी मामलों को उठाया गया. इसमें योजना स्थल पर योजना पट्ट, पीएम आवास में बगैर मनरेगा मद से मजदूरी भुगतान के ही योजना बंद करना, योजना कार्य पूर्ण करने के बाद भी लाभुक को मैटेरियल का भुगतान नहीं होना, पूर्ण हो चुके योजनाओं में पूर्ण प्रमाणपत्र नहीं लगा होना, पूर्ण दस्तावेज के ही योजना संचालन होना समेत अन्य मामले पर जनसुनवाई की गयी. इस पर यथा संभव ज्यूरी सदस्यों अपना मंतव्य दिया. जुर्माना भी लगाया. जिल मनरेगा योजना पर कोई समाधान नहीं निकला, उसे प्रखंड स्तरीय जनसुनवाई के लिए अग्रसारित कर दिया गया. प्रखंड में अलौदिया पंचायत में आयोजित जन सुनवाई में बतौर ज्यूरी मेंबर उप प्रमुख सह पंसस अश्विनी मिश्रा, ग्राम प्रधान प्रभु तुरी, स्वयं सहायता समूह की सुनीता देवी व नरेंद्र कुमार मौजूद थे. ऑडिट टीम ने मुद्दों पर कार्रवाई की. पीएम आवास योजना में बगैर मनरेगा राशि भुगतान किए जाने के एक मामले में पांच हजार रूपये का जुर्माना लगाया गया. ज्यूरी सदस्यों ने योजना संचालन में पारदर्शिता बरतने, अनियमितता नहीं बरतने की बात कही. ऑडिट के दौरान कई लोगों ने मनरेगा जॉब कार्ड बनाने व रोजगार दिलाने को लेकर आवेदन भी दिया. 15 दिनों के अंदर कार्ड बनाने के साथ काम मुहैया कराने की बात उप प्रमुख श्री मिश्रा ने रोजगार सेवक से कही. करीब-करीब सभी पंचायत में कुछ जुर्माना लगाया गया है. मौके पर मुखिया फुलजेंसिया टोप्पो, कनीय अभियंता रितेश कुमार, संदीप टोप्पो, अमित कुमार, सूर्यदेव साहू, मनु उरांव, रमेश, राजेंद्र समेत दर्जनों ग्रामीण मौजूद थे.
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