कोडरमा : केंद्र सरकार द्वारा पेश किये गये आम बजट पर विरोधी दलों ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे निराशा जनक बताया है. राजद की प्रदेश अध्यक्ष अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि देश का आम बजट कुछ खास लोगों और घरानों के लिए है. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने देश की 80 प्रतिशत आबादी की कमर तोड़ दी. इस बजट में मिडिल क्लास के लिए कुछ भी नहीं है.
देश की जनता की जेब पर बोझ देनेवाला बजट है. इनकम टैक्स की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. बजट का नकारात्मक प्रभाव वित्त मंत्री के भाषण शुरू होते ही दिखने लगा था.
सेंसेक्स का धड़ाम से नीचे गिरना इस बात को दर्शाता है. किसानों, युवाओं और गरीबों के लिए बजट में कुछ नहीं है. सरकार का मुख्य फोकस कॉर्पोरेट सेक्टर है और बजट भी उसे हो ध्यान में रखकर बनाया गया है. शिक्षा और स्वास्थ्य पर चार प्रतिशत टैक्स लगाकर सरकार ने जले पर नमक छिड़कने का काम किया है. देश के किसान कर्ज में डूबे हुए हैं, उनके कर्ज को माफ करने की घोषणा नहीं की गयी. मोदी सरकार का यह बजट गीव एंड टेक पालिसी वाली बजट है.
झामुमो जिलाध्यक्ष श्याम किशोर सिंह ने कहा कि इस आम बजट से गरीबों का कुछ भी भला नहीं होने वाला है. महंगाई से त्रस्त जनता को इस बजट से कोई राहत नहीं मिलने वाला है. बड़े घरानों को इससे लाभ होगा. वहीं भाकपा जिला मंत्री महादेव राम ने सदन मे पेश किये गये आम बजट को गरीबों के विपरीत बताया है.
उन्होंने कहा कि यह बजट महंगाई बढ़ाने वाला बजट है. 2019 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए लोक लुभावन बजट पेश किया गया है. बेरोजगारी दूर करने तथा रोजगार सृजन करने के मामले में यह बजट अनुकूल नहीं है. इससे करपोरेट घरानों को लाभ होगा.मनरेगा जैसी योजना कमजोर होगी, पीडीएस दुकाने बंद होगी, अनाज व किरासन तेल खुले बाजार में मिलेगा. कांग्रेस जिलाध्यक्ष शंकर यादव ने कहा कि भाजपा सिर्फ विपक्ष पर दोष मढ़ना जानती है. मगर इसके पास गरीब, किसान व आम लोगों के लिए कोई विजन नहीं है.
इस बात का प्रमाण है आम बजट. यह बजट हर दृष्टिकोण से निराशा जनक है. बसपा जिलाध्यक्ष सईद नसीम ने कहा कि आम जनता के लिए निराशा जनक बजट है. भाजपा ने बजट में भी दिखा दिया कि वह उद्योगपतियों की हिमायती है. सरकार कारोबार करने में आसानी से लेकर गरीबों व मध्यम वर्ग के लिए जीवन यापन को आसान बनाने में नाकाम रही है.
माले राज्य कमेटी सदस्य श्यामदेव यादव ने कहा कि इस बजट से किसानों को कोई लाभ नहीं होगा. असंगठित क्षेत्र पर बजट में ध्यान नहीं दिया गया है. यह बजट जनविरोधी बजट है.