विकास योजनाओं की धीमी गति पर सांसद-मंत्री नाराज, कार्रवाई के निर्देश

जामताड़ा में ”दिशा” की बैठक: सांसद नलिन सोरेन की अध्यक्षता में हुई अहम बैठक रैयतों के मुआवजे और सड़क निर्माण में देरी पर सख्ती, अतिक्रमण हटाने के निर्देश जारी ग्रामीण कार्य विभाग की ओर बन रहे सड़क का निर्माण कार्य बंद करने पर ईई को लगाया फटकार संवाददाता, जामताड़ा. समाहरणालय सभागार में सांसद नलिन सोरेन की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई. इस अवसर पर मंत्री डॉ. इरफान अंसारी, सारठ विधायक उदय शंकर सिंह और उपायुक्त रवि आनंद सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे. सांसद सोरेन ने जोर दिया कि ”दिशा” विकास योजनाओं के कार्यान्वयन का एक महत्वपूर्ण माध्यम है, जो प्रशासन और जन प्रतिनिधियों के बीच समन्वय स्थापित कर विकास प्रक्रिया को गति प्रदान करता है. उन्होंने कहा कि आपसी तालमेल विकास में उत्प्रेरक का काम करता है और सभी को मिलकर समस्याओं का समाधान करना चाहिए. सांसद ने अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि सभी कल्याणकारी योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे. उन्होंने अधिकारियों से अपनी जवाबदेही समझने और जनहित में कार्य करने का आह्वान किया. साथ ही, उन्होंने कहा कि यदि कोई कमी है, तो जनप्रतिनिधियों को सूचित करें ताकि सब मिलकर जामताड़ा को बेहतर बना सकें. रैयतों का शीघ्र करें मुआवजा भुगतान बैठक के दौरान, पीएचइडी की समीक्षा में करमाटांड़ प्रखंड की ग्रामीण जलापूर्ति योजना में कार्य समाप्ति की तिथि मई 2024 होने के बावजूद केवल 32 प्रतिशत कार्य होने पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई. संवेदक के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया गया. भू-अर्जन के लंबित मामलों को गंभीरता से लेते हुए, उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को रैयतों को शीघ्र मुआवजा भुगतान करने का निर्देश दिया ताकि सड़क निर्माण बाधित न हो, और अगली बैठक से पहले इसे पूरा करने को कहा. पथ प्रमंडल को आरओबी बाईपास सर्विस पथ की मरम्मत के लिए प्रस्ताव देने का निर्देश दिया गया, साथ ही करमाटांड़ आरओबी का निर्माण जल्द से जल्द करने को कहा गया. समाज कल्याण की समीक्षा में, आंगनबाड़ी केंद्र डुमरिया के विद्यालय भवन में संचालित न होने और जमीन मालिक द्वारा पुराने विद्यालय भवन पर अतिक्रमण करने की समस्या पर तत्काल अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए. ग्रामीण कार्य विभाग की समीक्षा के दौरान, जिप अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बन रहे मधुबन पथ पर संवेदक द्वारा कार्य बंद करने का मुद्दा उठाया. संबंधित ईई के संतोषजनक जवाब न देने और संवेदक के खिलाफ कार्रवाई न होने पर नाराजगी व्यक्त की गई और सड़क निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया गया. अवैध बालू उत्खनन एवं परिवहन पर लगाएं रोक – मंत्री डॉ इरफान अंसारी मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने खनन की समीक्षा के दौरान अवैध बालू उत्खनन और अन्य खनिजों के अवैध खनन व परिवहन पर रोक लगाने पर जोर दिया. उन्होंने बाजरा घाट में अवैध बालू उत्खनन को हर हाल में रोकने का निर्देश दिया. उपायुक्त रवि आनंद ने खनन पदाधिकारी को नियमित छापेमारी करने को कहा. डीईओ/डीएसई को क्षेत्र में जाने और शिक्षा व्यवस्था में बदहाली बर्दाश्त न करने के निर्देश दिए गए. मंत्री ने शहरी जलापूर्ति में किए गए कार्यों की समीक्षा की और ज़ुडको के साथ एक बैठक कराने को कहा. डीसी रवि आनंद ने जनप्रतिनिधियों सहित सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए कहा कि जिले के विकास में सभी जनप्रतिनिधियों का सहयोग अपेक्षित है. सभी के प्रयास से ही सुगमतापूर्वक लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है. बैठक में सभी कार्यकारी एजेंसी को नियमानुसार शिलापट्ट में नाम देने साथ ही जनप्रतिनिधि को बुलाने के निर्देश दिया गया. मौके पर जिप अध्यक्ष राधारानी सोरेन, डीएफओ राहुल कुमार, डीडीसी निरंजन कुमार, परियोजना निदेशक आईटीडीए जुगनू मिंज, नाला विधायक प्रतिनिधि, परेश यादव सहित अन्य थे.