प्रतिनिधि जामताड़ा. सीपीआइएम जिला कमेटी ने प्रखंड कार्यालय, जामताड़ा में जनता की ज्वलंत समस्याओं को लेकर 14 सूत्री मांगपत्र सौंपा. इसमें पेसा अधिनियम के नियमावली को लागू करने, लैंड बैंक योजना को रद्द करने, रोजगार सृजन को सुनिश्चित करने, सभी सरकारी रिक्त पदों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू करने, स्थानीय नियोजन नीति तैयार कर लागू करने, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण से संबंधित भत्ता की राशि नियमित भुगतान करने आदि शामिल है. इसके अलावा स्मार्ट मीटर जबरन लगाना बंद करने, बिजली के निजीकरण पर रोक लगाने, गुणवत्तापूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने, नगर निकाय चुनाव की प्रक्रिया अविलंब प्रारंभ करने, जमीन के डिजिटल रिकॉर्ड में सुधार करने, परेशानी एवं भ्रष्टाचार मुक्त जाति आवासीय एवं आय प्रमाण पत्र देने, स्कीम के वर्कर के मानदेय में वृद्धि करने के साथ-साथ उनके सेवा शर्तों में सुधार करने, महिलाओं के आर्थिक स्वनिर्भरता के लिए स्वरोजगार योजना की शुरुआत कर उन्हें माइक्रो फाइनेंस की जाल में फंसी महिलाओं को मदद करने की भी मांग की गयी है. अबुआ आवास का बकाया किस्त अविलंब भुगतान किया जाए और उसके आबंटन में हुई गड़बड़ी की जांच की जाय, खाद की कालाबाजारी बंद किया जाए से संबंधित मांगों को लेकर बीडीओ प्रवीण चौधरी के माध्यम से मुख्यमंत्री को पत्र प्रेषित किया. मौके पर जिला सचिव सुजीत कुमार माझी, सदस्य गौर सोरेन, विजय राणा, निमाई राय, चंडीदास पुरी, अशोक भंडारी, राजबीर सोरेन, अनूप सरखेल, सोना राना, बुधु मरांडी, राज्य सचिव मंडल के सदस्य सुरजीत सिन्हा एवं युवा शाखा के प्रणय पानिकर आदि थे.
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