Jamshedpur news.
उत्पाद विभाग की ओर से एक सितंबर के शराब दुकानों को निजी हाथों में सौंपने का निर्णय करने के बाद सभी जिला का न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व (एमजीआर) भी तय कर दिया है. इसके तहत राज्य में सबसे ज्यादा लक्ष्य रांची को 4.49 अरब रुपये का दिया गया है, जबकि दूसरे स्थान पर जमशेदपुर को 2.56 अरब रुपये का लक्ष्य दिया गया है. उक्त राशि आगामी एक सितंबर 2025 से 31 मार्च 2026 तक के लिए तय की गयी है. इस संबंध में रविवार को उत्पाद आयुक्त द्वारा सभी जिला के उपायुक्त व सहायक उत्पाद अधीक्षक को पत्र जारी किया गया है. जमशेदपुर में कुल 109 शराब की दुकानें हैं. उक्त राशि को उन दुकानों में विभाजित किया जायेगा. इसके अलावा विभाग की ओर से सितंबर से मार्च माह तक की हर माह की एमजीआर को भी तय कर दिया गया है. सबसे कम लक्ष्य लोहरदगा को 16.03 करोड़ का दिया गया है. उत्पाद विभाग द्वारा आगामी एक सितंबर से 31 मार्च 2026 के लिए प्रदेश के सभी जिला का कुल लक्ष्य 24.02 अरब रखा गया है. पश्चिम सिंहभूम को 94.52 करोड़ का लक्ष्य दिया गया है, जबकि सरायकेला को 99.30 करोड़ का लक्ष्य दिया गया है.21 जुलाई तक दुकानों का किया जाना है निर्धारन
उत्पाद आयुक्त द्वारा जारी किये गये पत्र के अनुसार आगामी 21 जुलाई तक जिला के उपायुक्त या सहायक उत्पाद आयुक्त द्वारा सभी खुदरा शराब दुकानों का स्थान निर्धारण किया जाना है.
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