फर्जी जाति प्रमाणपत्र से पद हासिल करने का आरोप, ग्रामीणों ने डीसी से की कार्रवाई की मांग
गलत जांच रिपोर्ट देने वाले राजस्व उपनिरीक्षक और अंचल निरीक्षक की भूमिका पर भी उठाये गये सवाल
Jamshedpur News :
पलासबनी पंचायत में फर्जी जाति प्रमाणपत्र के आधार पर पंचायत समिति सदस्य बनने के आरोप को लेकर विवाद गहरा गया है. छोटाबांकी गांव के ग्रामीणों और बिरसा सेना ने संयुक्त रूप से उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर भरत राम लोहरा के खिलाफ जांच और कड़ी कार्रवाई की मांग की है. ग्रामीणों का आरोप है कि वर्ष 2022 में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट संख्या-67 से निर्वाचित भरत राम लोहरा ने कथित रूप से फर्जी दस्तावेजों के सहारे यह पद हासिल किया. उनका कहना है कि लोहरा मूल रूप से ईबीसी-1 श्रेणी से संबंधित हैं और क्षेत्र के मूल खतियानधारी भी नहीं हैं. नियमों के अनुसार अनुसूचित जनजाति का लाभ लेने के लिए 1950 से पूर्व का स्थायी निवासी या 1964 का खतियान होना अनिवार्य है.
लोहरा पर सरकारी जमीन की अवैध बंदोबस्ती का आरोप
ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि लोहरा के नाम से जारी जाति प्रमाणपत्र (संख्या- जेएचसीएसटी/2022/194655) की सत्यता संदिग्ध है. ग्रामीणों ने उन पर सरकारी जमीन की अवैध बंदोबस्ती और अवैध शराब निर्माण में संलिप्तता जैसे गंभीर आरोप भी लगाये हैं. साथ ही, इस मामले में गलत जांच रिपोर्ट देने वाले राजस्व उपनिरीक्षक और अंचल निरीक्षक की भूमिका पर भी सवाल उठाये गये हैं.
जाति प्रमाणपत्र रद्द करने और पद से हटाने की मांग
ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि भरत राम लोहरा के जाति प्रमाणपत्र को तत्काल रद्द किया जाये और उन्हें पंचायत समिति सदस्य पद से हटाया जाये. साथ ही उनके परिवार के नाम पर हुई सभी अवैध बंदोबस्तियों को निरस्त किया जाये. ज्ञापन सौंपने वालों में ग्राम प्रधान विद्याधर सिंह, सुफल सिंह, हरमोहन सिंह, पूजा कर्मकार, मीना लोहार, आशा लोहार, शकुंतला कर्मकार, पूर्णिमा कर्मकार, दुखू मार्डी, पूर्व मुखिया जगदीश सिंह, जयसिंह भूमिज, बसंती सिंह, बुद्धेश्वरी सिंह, रजनी सिंह, फुलमनी सिंह, बुधनी कर्मकार, कमला सिंह, अजय सिंह, लालटू सिंह, मंगल टुडू, सिमरन किस्कू, दिकू मुर्मू, जोगेंद्र भगत समेत अन्य शामिल थे.
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