सुखाड़ राहत योजना के तहत राहत के लिए किसानों को ऑनलाइन निबंधन कराने में परेशानी हो रही है. किसान एक रुपये टोकन मनी देकर 30 नवंबर तक करना है. लेकिन किसानों को आवेदन करने में समस्या आ रही है कि आवेदन करें कैसे. कई बार साइबर कैफे जा रहे हैं. लेकिन, साइट ही नहीं खुल रही है. किसानों की चिंता बढ़ गयी है कि आवेदन नहीं कर पाये तो राहत कैसे मिलेगी. इस योजना के तहत राज्य सरकार ने प्रति किसान 3500 रुपये देने की घोषणा की है. किसानों को 29 दिसंबर से राशि मिलेगी.
30 लाख किसानों को राहत देने की है योजना
मंत्री बादल पत्रलेख ने शनिवार को विभिन्न जिलों के उपायुक्तों के साथ बैठक कर अभियान को गति देने का निर्देश दिया था. पूरे राज्य में 30 लाख से अधिक किसानों को राहत देने का लक्ष्य है. किसानों को 3500 रुपये प्रति राशन कार्ड राहत के रूप में सरकार देगी.
भूमिहीन किसान भी उठा सकते हैं लाभ
आपको बता दें कि जिन किसानों ने पूर्व में फसल राहत योजना के तहत आवेदन दिया है, उनको भी एक रुपये का टोकन कटाना होगा. किसानों को लैंड पोजिशन सर्टिफिकेट (एलपीसी) सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है. हल्का कर्मचारी से सत्यापित भूमि के आधार पर ही राशि का भुगतान कर दिया जायेगा. भूमिहीन किसान भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं.
सीएससी के तहत नहीं देने होंगे 40 रुपए का शुल्क
अब किसानों को सुखाड़ राहत योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन के साथ 40 रुपए का शुल्क सीएससी या प्रज्ञा केंद्र को नहीं देना होगा. उक्त राशि का भुगतान राज्य सरकार करेगी.