Jamshedpur News :
मानवाधिकार कार्यकर्ता मनोज मिश्रा ने मंगलवार को उपायुक्त को एक ज्ञापन देते हुए घनी आबादी वाली बस्तियों को टाटा लीज से अलग करने की मांग की है. उन्होंने कहा कि जमशेदपुर में सरकार से टाटा स्टील को लीज में मिली भूमि की अवधि दिसंबर में समाप्त हो जायेगी. नयी लीज नवीकरण को लेकर टाटा स्टील के साथ झारखंड सरकार काफी गंभीरता से प्रक्रिया को पूरा करने में लगी है. उन्होंने नये लीज में सरकार को कुछ शर्तें जोड़ने का सुझाव दिया है. जिसे संबंधित कॉपी आयुक्त एवं सरकार को भी भेजी गयी है. उन्होंने कहा है कि पूर्व में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कई बस्ती क्षेत्र के एरिया को लीज एरिया से अलग कर दिया था. जिस कारण वे जमीन टिस्को लीज क्षेत्र से बाहर की हो गयी है. उन्होंने कहा है कि इस बार भी उन बस्ती क्षेत्रों को चिह्नित किया जाना चाहिए, जहां घनी आबादी निवास करती है तथा टिस्को लीज एरिया के अधीन हैं. उन क्षेत्रों को भी नये लीज एग्रीमेंट से बाहर करने के बाद ही लीज समझौता को अंतिम रूप दिया जाना चाहिए. ताकि आने वाले समय में टाटा स्टील गरीबों के आशियाने को अतिक्रमण बता कर ध्वस्त ना कर दें.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है