43.5 फीसदी सीटों पर ही हुअा एडमिशन
संदीप सावर्ण
जमशेदपुर : शहर के प्राइवेट स्कूलों में वर्ष 2018 में गरीब व अभिवंचित वर्ग के बच्चों के एडमिशन के 953 सीटें खाली रह गयीं. प्राइवेट स्कूलों में सरकार की ओर से आरक्षित सीटों के सिर्फ 43.5 फीसदी सीटों पर ही गरीब बच्चों का एडमिशन हो सका. प्राइवेट स्कूलों में गरीब व अभिवंचित वर्ग के बच्चों के लिए कुल 1690 सीटें आरक्षित हैं.
जिसमें जिला शिक्षा विभाग की ओर से कुल 1172 बच्चों के आवेदन फार्म को स्कूलों में एडमिशन के लिए भेजा गया था. लेकिन जानकारी के अनुसार प्राइवेट स्कूलों ने इस साल अब तक कुल 737 बच्चों का एडमिशन लिया है. सितंबर के 15 तारीख तक 686 बच्चों का एडमिशन हुआ था, लेकिन नवंबर के अंतिम सप्ताह तक 51 अन्य बच्चों का एडमिशन हुआ.
जिसके बाद यह आंकड़ा अंतिम रूप से 737 पहुंचा. सिर्फ 43.5 फीसदी ही बच्चों के एडमिशन मामले में प्राइवेट स्कूलों द्वारा अलग-अलग नियमों की दुहाई दी जा रही है.
आरटीइ में एडमिशन के अब तक के सारे रिकॉर्ड टूटे : झारखंड में आरटीइ लागू होने के बाद से जमशेदपुर में अब तक सर्वाधिक गरीब व अभिवंचित वर्ग के बच्चों का दाखिला वर्ष 2012-2013 में हुआ था. उक्त सत्र में कुल 662 बच्चों का रिकॉर्ड एडमिशन हुआ था. लेकिन इस सत्र में कुल सीट के सिर्फ 43.5 फीसदी गरीब व अभिवंचित वर्ग के बच्चों के एडमिशन के बाद भी अब तक के सारे रिकॉर्ड टूट गये हैं. विभाग की अोर से जारी किये गये हैं 1.72 करोड़ : राज्य में आरटीइ लागू होने के बाद गरीब व अभिवंचित वर्ग के बच्चों को पढ़ाने के एवज में झारखंड में प्राइवेट स्कूलों को प्रति बच्चे 425 रुपये प्रति माह दी जा रही है.
अब तक शहर के प्राइवेट स्कूल इस राशि को स्वीकार नहीं कर रहे थे, लेकिन उपायुक्त के आग्रह पर शहर के प्राइवेट स्कूल प्रबंधकों ने इस राशि को स्वीकार कर लिया है. प्राइवेट स्कूलों में गरीब बच्चों को पढ़ाने में मद में सरकार की ओर से दी गयी कुल 1.72 करोड़ रुपये को जिला शिक्षा विभाग ने स्कूल प्रबंधकों को उपलब्ध करवा दिया है.
आज होगी प्राइवेट स्कूलों की बैठक : सत्र 2018-2019 में प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन को लेकर आगामी रणनीति सोमवार को तय की जायेगी. जिला शिक्षा अधीक्षक बृजमोहन कुमार ने बताया कि गरीब व अभिवंचित वर्ग के बच्चों के साथ ही सामान्य वर्ग के बच्चों का एडमिशन पारदर्शी तरीके से हो, इसे लेकर सोमवार को सभी स्कूल प्रबंधकों के साथ ही उनके प्रिंसिपलों की एक बैठक बुलायी जायेगी.
एडमिशन के लिए फॉर्म मिलना शुरू : सत्र 2018-2019 में गरीब व अभिवंचित वर्ग के बच्चों के लिए एक दिसंबर से फॉर्म मिलना शुरू हुआ है.
इस बार आरक्षित कैटेगरी के लिए जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय में बने आरटीइ सेल से इस कैटेगरी का फॉर्म मिल रहा है. जिला शिक्षा पदाधिकारी शिवेंद्र कुमार ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों का एडमिशन आरक्षित सीटों पर हो इसे लेकर अभियान चलाया जायेगा.