रैयतों की समस्याओं को लेकर सजग है प्रशासन : डीसी

एनटीपीसी कोयला खनन परियोजना से प्रभावित रैयतों के मामले को लेकर बैठक

प्रतिनिधि, हजारीबाग

एनटीपीसी कोयला खनन परियोजना से विस्थापित रैयतों के मामलों को लेकर समीक्षा बैठक बुधवार को उपायुक्त सभागार में हुई. अध्यक्षता उपायुक्त नैंसी सहाय ने की. बैठक में बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद सहित एनटीपीएसी के प्रतिनिधि, विशेषज्ञ व अन्य अधिकारी मौजूद थे. बैठक में परियोजना से विस्थापित भू-स्वामियों के 19 मांग पत्र पर विचार विमर्श किया गया. उपायुक्त ने कहा कि विस्थापितों व भू-मुआवजा का मामला केंद्र सरकार का है. मुआवजा को किस एक्ट के तहत भुगतान किया जायेगा इसके लिए एक्सपर्ट व एनटीपीसी की राय ली गयी. सभी पक्षोें के रायशुमारी के बाद इसे राज्य सरकार के माध्यम से केंद्र सरकार को भेजा जायेगा. उन्होंने कहा कि रैयतों की समस्याओं के समाधान और उनके हित के लिए जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है.

विस्थापितों की समस्याएं सर्वोपरि, समाधान जरूरी : विधायक

बड़कागांव विधायक अम्बा प्रसाद ने प्रभावित भू-रैयतों की समस्याओं पर कहा कि विस्थापितों की समस्याएं सर्वोपरि है. यह मामला केन्द्र सरकार का है. रैयत व प्रभावितों को दिये जाने वाले मुआवजा का निर्णय केन्द्र सरकार करती है. जिला एवं राज्य सरकार के साथ-साथ एनटीपीसी समन्वय के साथ रैयतों के हित के लिए प्रयास किया जाना चाहिए. उन्होंने पकरी बरवाडीह में लोगों को रोजगार से जोड़ने, पर्यावरण से ग्रसित लोगों को मुआवजा सूची बनाने, रैयती भूमि मुआवजा की जांच करने सहित कई मुद्दे उठाये. बैठक में अपर समहर्ता संतोष कुमार, सदर एसडीओ शैलेन्द्र कुमार, बड़कागांव एवं केरेडारी सीओ, एनटीपीसी के प्रतिनिधि, विशेषज्ञ, सहित विभिन्न गांवों के रैयत मौजूद थे.