50 फीसदी तक कम करने का प्रस्ताव पर हुई बैठक
हजारीबाग : झारखंड सरकार द्वारा बढ़ाये गये होल्डिंग टैक्स को 50 प्रतिशत कम करने का प्रस्ताव नगर निगम बोर्ड की बैठक में ली गयी. टैक्स कम करने के लिए राज्य सरकार को एक प्रस्ताव भेजा जायेगा. स्वयं अभिप्रमाणित मकान का सर्वे रिपोर्ट 31 जनवरी तक जमा करना था. इसके लिए 31 मार्च तक फार्म जमा करने की तिथि बढ़ाने की मांग सरकार से की गयी है.
ज्ञात हो कि पिछले एक दिसंबर 2016 को नगर निगम बोर्ड की बैठक में होल्डिंग टैक्स 3.5 गुणा बढ़ाने का प्रस्ताव पारित किया गया था. इसके बाद शहरवासियों ने पुरजोर विरोध प्रदर्शन शुरू किया.
बढ़े हुए टैक्स कम करने के लिए सभी वार्ड पार्षद, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सरकार के पास रिपोर्ट भेजेगी. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष ने कहा है कि शहरवासी बढ़े हुए होल्डिंग टैक्स के रूप में अभी पैसा जमा करे. होल्डिंग टैक्स घटाये जाने पर इस राशि का समायोजन किया जायेगा. हजारीबाग. बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष अंजली कुमारी ने किया. मौके पर उपाध्यक्ष आनंद देव, कार्यपालक पदाधिकारी आशीष कुमार, सहायक अभियंता सुदर्शन सिंह, सीटी मैनेजर राजेश कुमार, वार्ड पार्षद प्रफ्फुल, पंकज गुप्ता, सुदीप्ता चटर्जी, काजल मुखर्जी, विश्वनाथ विश्वकर्मा, बबीता वर्मा, दीपरंजन, मो नसीम, सुनीता देवी, मुरमय चाकी, नीलिमा, सुमित्रा देवी, राजेश कुमार, राजेश खत्री समेत सभी वार्ड पार्षद शामिल थे.
32 वार्डों में मिली नाली व पथ निर्माण की स्वीकृति
इसके अलावा 14वें वित्त आयोग से शहर के 32 वार्डों में एक-एक नाली व पीसीसी पथ निर्माण करने की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी. इस पर कुल 1.75 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना है.
मटवारी वार्ड 30 में विनायक होटल के बगल वाली गली में नाले में होमपाइप लगाने की स्वीकृति दी गयी. शहर के स्ट्रीट वेंडर के लिए चयनित 15 वेंडिंग जोन में से 11 जोन पर स्वीकृति दी गयी. वहीं चार वेंडिंग जोन पर निर्णय स्थगित रखा गया. कंपनी को निर्देश दिया गया कि संबंधित वार्ड पार्षदों से मिल कर वेंडिंग जोन चयनित किया जाये. शहर के 15 सड़क निर्माण कार्य को पीडब्ल्यूडी विभाग को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया.
बैठक में वार्ड पार्षदों ने किया हंगामा
20 दिसंबर 2016 को बोर्ड की बैठक में लिए गये निर्णय और कार्यपालक अधिकारी आशीष कुमार और अध्यक्ष अंजली कुमारी के हस्ताक्षर से निर्णय संबंधी प्रोसिडिंग में अंतर का मामला सोमवार को बोर्ड की बैठक में उठाया गया. वार्ड पार्षद विजय चौधरी, दीप रंजन ने कहा कि प्रोसिडिंग अन्यान के चार नंबर में निर्णय लिया गया है कि निगम क्षेत्र में जितनी भी खाली जमीन है
उसकी बंदोबस्ती एवं दुकानों का नवीकरण, एवं नाम स्थानांतरण का कार्य अध्यक्ष की सहमति से करने तथा बंदोबस्ती किये गये जमीन पर आवंटी द्वारा स्वयं अपने खर्च से निर्माण कार्य करने पर सहमति दी गयी है. इस निर्णय को लेकर बोर्ड की बैठक में हंगामा शुरू हुआ. सभी वार्ड पार्षदों ने इस निर्णय को निरस्त करने का निर्णय लिया. इसकी सूचना हजारीबाग डीसी और नगर विकास विभाग को दी जायेगी.