गुमला. फेडरेशन ऑफ झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स के दक्षिणी छोटानागपुर के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष रमेश कुमार चीनी ने नगर विकास विभाग झारखंड सरकार के सचिव को ज्ञापन सौंपा है. ज्ञापन में उन्होंने झारखंड नगरपालिका पथ कर नियमावली-2025 पर आपत्ति दर्ज करायी है. उन्होंने कहा है कि झारखंड सरकार के नगर विकास व आवास विभाग द्वारा जारी झारखंड नगरपालिका पथ कर नियमावली- 2025 के प्रारूप के अंतर्गत नगर निकायों द्वारा कॉमर्शियल वाहनों से पथ कर (रोड टैक्स) वसूले जाने का प्रावधान किया गया है. यह गलत है. वर्तमान में पहले से ही कॉमर्शियल वाहनों से वाहन कर, रोड टैक्स, टोल टैक्स, जीएसटी आदि के रूप में भारी कर संग्रह हो रहा है. नगर निकायों द्वारा अतिरिक्त पथ कर लगाया जाना वाहन मालिकों पर अतिरिक्त बोझ डालेगा. व्यापार व परिवहन पर प्रतिकूल असर मालवाहक वाहनों से अतिरिक्त कर वसूलने से मालभाड़ा महंगा होगा, जिसका सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा. छोटे व्यवसायियों व ट्रांसपोर्टरों पर इसका नकारात्मक असर पड़ेगा, जिससे स्थानीय व्यापार व रोजगार प्रभावित होंगे. कॉमर्शियल वाहनों का कार्यक्षेत्र सिर्फ नगरपालिका नहीं बल्कि संपूर्ण राज्य व देश के किसी भी क्षेत्र में आने जाने का परमिट रहता है. ऐसे में स्थानीय स्तर पर नगरपालिका व नगर निगम क्षेत्र में कर वसूली उचित नहीं है. इसलिए इन बिंदुओं पर गंभीरता से विचार करते हुए इस नियमावली को पुनः समीक्षा की जाये. कॉमर्शियल वाहनों व अन्य सभी वाहनों पर अतिरिक्त पथ कर लगाने के प्रावधान को शीघ्र और स्पष्ट रूप से रद्द किया जाये.
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