गुमला में बैंकों पर डीसी सख्त, NPA घटाने से लेकर KCC-बीमा और शिक्षा ऋण बढ़ाने तक दिए बड़े निर्देश

गुमला उपायुक्त ने बैंकों को एनपीए वसूली में तेजी लाने और सरकारी योजनाओं के तहत ऋण वितरण को प्रभावी बनाने के निर्देश दिए हैं. पूरी जानकारी यहाँ पढ़ें.

गुमला. उपायुक्त दिलेश्वर महतो ने बैठक की. मौके पर बैंकवार गैर निष्पादित परिसंपत्ति की समीक्षा में बताया गया कि सरकारी प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत जून तिमाही में पीएम रोजगार सृजन कार्यक्रम में 23.91 प्रतिशत, स्टैंड अप इंडिया योजना में 19.30 प्रतिशत व एसएचजी में 1.72 प्रतिशत गैर निष्पादित परिसंपत्ति रही. जिसपर उपायुक्त ने बैंकों को गैर निष्पादित परिसंपत्ति की वसूली के लिए प्रभावी कदम उठाने तथा एकमुश्त समाधान एवं लोक अदालत के माध्यम से भी वसूली करते हुए गैर निष्पादित परिसंपत्ति को कम करने का निर्देश दिया.

हर प्रखंड में बीमा और KCC के लिए लगेंगे विशेष शिविर

वहीं नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत लक्षित वित्तीय समावेशन हस्तक्षेप कार्यक्रम की समीक्षा में उपायुक्त ने बैंकों, भारतीय रिजर्व बैंक के वित्तीय साक्षरता केंद्र एवं वित्तीय साक्षरता समन्वयकों को शिविर आधारित अभियान चलाते हुए अधिक से अधिक लोगों को वित्तीय सुरक्षा योजनाओं से जोड़ने एवं जागरूक करने का निर्देश दिया. उपायुक्त ने प्रत्येक प्रखंड में बीमा एवं केसीसी के लिए विशेष शिविर आयोजित करने तथा प्रशासन एवं बैंकों के आपसी समन्वय से इन शिविरों को प्रभावी बनाने पर जोर दिया. साथ ही शिक्षा ऋण को भी प्राथमिकता देने व अधिकाधिक पात्र विद्यार्थियों को शिक्षा ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया.

ऋण संबंधी आवेदनों के अस्वीकृति के स्पष्ट कारण दर्ज करने का निर्देश

उपायुक्त ने ऋण संबंधी आवेदनों के अस्वीकृत होने की स्थिति में अस्वीकृति का स्पष्ट कारण दर्ज करने का भी निर्देश दिया, ताकि आवेदकों को उचित जानकारी मिल सके और आवश्यक सुधार किया जा सके. उपायुक्त ने कृषि एवं पशुपालन विभाग को बैंकों के साथ समन्वय स्थापित कर किसानों एवं पशुपालकों को केसीसी व संबंधित योजनाओं के प्रति जागरूक करने के लिए विशेष प्रयास करने की बात कही. इसके साथ ही बैठक में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना, संभाव्यता युक्त ऋण योजना, ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान की प्रगति आदि की भी समीक्षा किया और सभी संबंधित विभागों व बैंक प्रतिनिधियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए वित्तीय समावेशन, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में ऋण वितरण, बीमा कवरेज व स्वरोजगार योजनाओं की प्रगति में तेजी लाने का निर्देश दिया गया.