गुमला. वन अधिकार अधिनियम (फॉरेस्ट राइट्स एक्ट-एफआरए) से संबंधित मामलों की समीक्षा बैठक उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित की अध्यक्षता में सोमवार को हुई. बैठक में कल्याण विभाग अंतर्गत कुल 63 सामुदायिक वन अधिकार (सीएफआर) मामलों पर चर्चा की गयी. बताया कि सभी सीएफआर मामलों में अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए वन विभाग भेजा गया है. वहीं डीएफओ अहमद बेलाल अनवर द्वारा जानकारी दी गयी कि लंबित मामलों में दस्तावेजों की अपूर्णता के कारण अनुमोदन प्रक्रिया में देरी हो रही है. उपायुक्त ने जिला कल्याण पदाधिकारी को सभी अपूर्ण दस्तावेजों को शीघ्र पूरा कराने का निर्देश दिया, ताकि 15 नवंबर से पूर्व सभी पूर्ण आवेदनों का प्रमाण पत्र निर्गत किया जा सके. उपायुक्त ने 15 नवंबर से पूर्व कम से कम 35 लंबित सीएफआर मामलों का हर हाल में निष्पादन सुनिश्चित करने तथा इंडीविज्युअल फॉरेस्ट राइट्स (आइएफआर) से संबंधित पांच आवेदनों को स्वीकृति प्रदान कर प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश दिया. उपायुक्त ने कहा कि विभागीय समन्वय स्थापित कर कार्यों की प्रगति की नियमित समीक्षा करें और प्रत्येक स्तर पर डॉक्यूमेंटेशन कार्य की गुणवत्ता व पारदर्शिता बनाये रखें. बैठक में डीएफओ अहमद बेलाल अनवर, जिला कल्याण पदाधिकारी आलोक रंजन आदि मौजूद थे.
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