गुमला में बैंकिंग योजनाओं की समीक्षा, KCC और ऋण वितरण में तेजी लाने का निर्देश

गुमला उपायुक्त ने बैंकों को ऋण जमा अनुपात 40 प्रतिशत तक बढ़ाने और केसीसी आवेदनों का शीघ्र निष्पादन करने का निर्देश दिया है. बैठक में बैंकिंग योजनाओं की समीक्षा हुई.

गुमला. जिला परामर्शदात्री समिति (डीसीसी) व जिला स्तरीय समीक्षा समिति (डीएलआरसी) की जून तिमाही 2026 की त्रैमासिक समीक्षा बैठक सोमवार को समाहरणालय सभागार में आयोजित की गयी. अध्यक्षता उपायुक्त दिलेश्वर महत्तो ने की. बैठक में उप विकास आयुक्त अनिमेष रंजन, भारतीय रिजर्व बैंक के महाप्रबंधक, अग्रणी जिला प्रबंधक गुमला, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला मत्स्य पदाधिकारी, जिला उद्यान पदाधिकारी सहित विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि एवं संबंधित पदाधिकारी व कर्मी उपस्थित रहे.

KCC समेत बैंकिंग योजनाओं की प्रगति की हुई समीक्षा

बैठक में जिले के ऋण-जमा अनुपात, वार्षिक साख योजना, केसीसी, बैंकवार गैर निष्पादित परिसंपत्ति, वित्तीय समावेशन सहित विभिन्न बैंकिंग योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गयी. समीक्षा के क्रम में वित्तीय वर्ष 2026-27 की जून तिमाही तक जिले का ऋण जमा अनुपात 34.67 प्रतिशत होने की जानकारी साझा की गयी. बताया गया कि मार्च तिमाही की तुलना में 1.70 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. जिसपर उपायुक्त ने कम ऋण जमा अनुपात वाले बैंकों को इसमें सुधार लाने के लिए ठोस कार्ययोजना तैयार करने का निर्देश दिया.

ऋण-जमा अनुपात 40% तक पहुंचाने के लिए सभी बैंक करें प्रयास

उन्होंने जिले का ऋण जमा अनुपात 40 प्रतिशत के मानक स्तर तक पहुंचाने के लिए सभी बैंकों को समन्वित प्रयास करने के लिए प्रेरित किया. साथ ही निर्देश दिया कि अगली समीक्षा बैठक से सभी शाखाओं के नोडल पदाधिकारी बैठक में उपस्थित रहें तथा उनके पास संबंधित शाखाओं का अद्यतन आंकड़ा उपलब्ध हो. बैठक में वार्षिक साख योजना व केसीसी की उपलब्धियों की जानकारी भी साझा की गयी.

किसान क्रेडिट कार्ड को प्राथमिकता देने का निर्देश

उपायुक्त ने ऋण वितरण मामले में सभी बैंकों को विभिन्न क्षेत्रों में ऋण वितरण बढ़ाते हुए वार्षिक साख योजना के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने एवं केसीसी में लंबित किसान क्रेडिट कार्ड आवेदनों का शीघ्र निष्पादन करते हुए स्वीकृत ऋणों का समयबद्ध वितरण सुनिश्चित करने व केसीसी को प्राथमिकता के आधार पर निष्पादित करने का निर्देश दिया. उप विकास आयुक्त ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक खाता खुलवाने में लोगों को होने वाली परेशानियों के समाधान पर बल दिया. साथ ही विशेष रूप से भरनो व सिसई क्षेत्रों में इस दिशा में आवश्यक सुधार एवं समन्वय सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.