सिमडेगा. जिला विधिक सेवा प्राधिकार की तरफ से झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देशानुसार शनिवार को व्यवहार न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया. इसमें आपसी सहमति के आधार पर कुल 18263 मामलों का निष्पादन किया गया, जिसमें 1,75,08,560 (एक करोड़ पचहत्तर लाख, आठ हजार, पांच सौ, साठ रुपये) की राशि पर समझौता हुआ. राष्ट्रीय लोक अदालत का ऑनलाइन उद्घाटन झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं झालसा के चेयरमैन द्वारा किया गया. स्थानीय स्तर पर दीप प्रज्वलित कर विधिवत शुभारंभ डालसा अध्यक्ष सह प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव कुमार सिन्हा, पुलिस अधीक्षक एम अर्शी समेत अन्य पदाधिकारियों ने दीप प्रज्वलित कर किया. डालसा अध्यक्ष सह पीडीजे राजीव कुमार सिन्हा ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत न्यायपालिका की वह विधा है, जो आमजन तक सुलभ, सस्ता व त्वरित न्याय पहुंचाने का कार्य करती है. इसमें न कोई हारता है, न कोई जीतता है, बल्कि समझौते के माध्यम से सामाजिक समरसता को बल मिलता है. इससे न सिर्फ अदालतों पर बोझ कम होता है, बल्कि आम नागरिक को मानसिक, आर्थिक और समय की बचत भी होती है. उन्होंने जनता से अपील की कि अधिक से अधिक लोग लोक अदालत का लाभ उठायें और न्यायिक प्रक्रिया में सहभागी बनें. मौके पर एडीजे नरंजन सिंह, सीजेएम निताशा बारला, प्राधिकार सचिव मरियम हेमरोम, एसडीजेएम सुमी बीना होरो, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी सुभाष बाड़ा, अपर समाहर्ता ज्ञानेंद्र, एसडीओ प्रभात रंजन ज्ञानी आदि मौजूद थे.
सात बेंचों पर की गयी सुनवाई
लोक अदालत में कुल सात बेंचों का गठन किया गया था, जिसमें न्यायिक पदाधिकारी, अधिवक्ता, अंचलाधिकारी, उपभोक्ता मंच के सदस्य और अन्य विभागीय प्रतिनिधि सम्मिलित थे. प्रत्येक बेंच को अलग-अलग प्रकार के मामलों की जिम्मेदारी सौंपी गयी थी. बेंच एक में नरंजन सिंह जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, अधिवक्ता मो शकील, अधिवक्ता कोमल दास, दूसरे बेंच में निताशा बारला मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी,अधिवक्ता प्रद्युम्न सिंह,अधिवक्ता संजय महतो, तीसरे बेंच में सुमी बीना होरो एसडीजेएम, अधिवक्ता सुरेश प्रसाद, अधिवक्ता अनुपा खलखो, चौथे बेंच में सुभाष बाड़ा जेएम प्रथम श्रेणी, अधिवक्ता जगदीश्वर साहू, असिस्टेंट एलएडीसीएस सुकोमल, पांचवें बेंच में अंचल अधिकारी कमलेश उरांव ठेठईटांगर, किरण डांग कुरडेग, अधिवक्ता संत प्रसाद सिंह, छठे बेंच में रमेश कुमार श्रीवास्तव स्थायी लोक अदालत अध्यक्ष, सदस्य लक्ष्मीकांत प्रसाद, प्रिय रंजन कुमार और सातवें बेंच में रवींद्र कुमार अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग और अधिवक्ता प्रेमानंदशील टोपनो शामिल थे.
विभिन्न विभागों द्वारा लगाये गये थे स्टॉल
मौके पर विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगा कर लोगों को विभिन्न योजनाओं के बारे जानकारी दी गयी. जिला पुलिस,परिवहन विभाग, डालसा आदि द्वारा व्यवहार न्यायालय परिसर में स्टॉल लगा कर अपने-अपने विभागों द्वारा मिलने वाली सुविधाओं के बारे में बताया गया. स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वास्थ्य जांच शिविर लगा कर लोगों की स्वास्थ्य जांच की गयी. रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया.
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