गोड्डा. डीसी लोकेश मिश्रा की अध्यक्षता में PMG Project के अंतर्गत भू-अर्जन से संबंधित कार्यों की विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गयी. बैठक में जसीडीह-गोड्डा-महागामा 97 किलोमीटर नई ब्रॉडगेज रेल लाइन परियोजना से जुड़ी भूमि अधिग्रहण, हस्तांतरण, मुआवजा भुगतान, रैयतों के लंबित मामले, सरकारी भूमि, संरचना व वृक्षों के मुआवजे तथा विभिन्न विभागों से प्राप्त होने वाले अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) की बिंदुवार समीक्षा की गयी.
391.9 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी
बैठक में जानकारी दी गयी कि परियोजना के तहत कुल 391.9 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी है. अब तक 69 मौजों की लगभग 168.89 हेक्टेयर भूमि का कब्जा संबंधित उपयोगकर्ता एजेंसी को हस्तांतरित किया जा चुका है.
मुआवजा भुगतान की समीक्षा के दौरान बताया गया कि परियोजना के लिए अब तक लगभग 245.07 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई है, जिसमें से 244.45 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है. करीब 61.64 लाख रुपये की राशि का भुगतान लंबित है. उपायुक्त ने लंबित राशि से जुड़े मामलों की नियमानुसार जांच कर शीघ्र निष्पादन का निर्देश दिया. बताया गया कि शेष भुगतान मुख्य रूप से विवादित जमाबंदी और न्यायालयों में लंबित मामलों से संबंधित है.
महागामा-मेहरमा क्षेत्र में भू-अर्जन कार्य में तेजी लाने का निर्देश
महागामा-मेहरमा क्षेत्र में 29 में से 28 मौजों के अवार्ड घोषित किये जा चुके हैं. डीसी ने प्राप्त मुआवजा बांड, आपत्ति आवेदनों और दस्तावेजों का नियमानुसार सत्यापन करते हुए पात्र रैयतों को मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया.
सरकारी भूमि, पेड़ और संरचना के मुआवजे की समीक्षा
बैठक में गोड्डा-महागामा क्षेत्र में 11.68 हेक्टेयर सरकारी भूमि से संबंधित प्रथम चरण तथा महागामा-मेहरमा के द्वितीय चरण में 26.86 हेक्टेयर भूमि से जुड़े पुनर्वैधीकरण, लैंड एवं ट्री मुआवजा, संरचना डिमांड नोट, Cyber Treasury Verification, WRD NOC एवं अतिरिक्त requisition की भी समीक्षा की गयी.
उपायुक्त ने लंबित NOC और अन्य विभागीय प्रक्रियाओं को संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर शीघ्र पूरा कराने के निर्देश दिये. उन्होंने कहा कि परियोजना से जुड़े सभी कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जाए.
पारदर्शिता के साथ समयबद्ध निष्पादन जरूरी
उपायुक्त लोकेश मिश्रा ने कहा कि PMG Project का भू-अर्जन कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है. सभी पदाधिकारी राजस्व अभिलेखों का सत्यापन करते हुए पारदर्शी प्रक्रिया अपनाएं और रैयतों के हितों को ध्यान में रखते हुए पात्र लोगों को समय पर मुआवजा उपलब्ध कराएं.
उन्होंने विवादित मामलों का संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर समाधान करने पर भी जोर दिया. कहा कि भूमि अधिग्रहण और मुआवजा भुगतान में किसी भी तरह का अनावश्यक विलंब स्वीकार्य नहीं होगा.
बैठक में अपर समाहर्ता इन्दर कुमार, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी ओम प्रकाश यादव, रेलवे विभाग के पदाधिकारी एवं भू-अर्जन कर्मी मौजूद रहे.