आवास पूर्ण नहीं करने वाले लाभुकों पर दर्ज होगा सर्टिफिकेट केस
पंचायत सेवक, रोजगार सेवक के साथ बैठक कर लंबित आवास पर बीडीओ ने दिये निर्देश
पोड़ैयाहाट प्रखंड के सभागार में बीडीओ फुलेश्वर मुर्मू ने पंचायत सेवक, रोजगार सेवक के साथ बैठक कर लंबित आवास पर आवश्यक दिशा-निर्देश दिया. बीडीओ श्री मुर्मू ने बैठक में बताया कि वित्तीय वर्ष 2016-22 तक 10281 आवास की स्वीकृत हुई थी, जिसमें 10077 आवास पूर्ण हैं. अभी तक 202 आवास लंबित पड़ा हुआ है. अपूर्ण आवास वाले लाभुकों के खिलाफ सर्टिफिकेट केस किया जाएगा. उन आवासों को अविलंब पंचायत सहायकों का मदद से पूर्ण करें. वहीं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2016-2024 तक कुल 317 आवास स्वीकृत हुआ था, जिसमें 290 आवास पूर्ण है. अभी भी 27 आवास अधूरा पड़ा है. इसमें भी पंचायत सहायकों के सहयोग से पूर्व करना अति आवश्यक समझें, नहीं तो संबंधित पंचायत सेवक एवं रोजगार सेवक पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. स्थानीय स्तर पर लंबित आवास में लाभुकों को हो रही परेशानी में भी मुखिया पंचायत सचिव को सहयोग करने का निर्देश दिया. वहीं इस प्रखंड को आवास प्लस सर्वे में पोड़ैयाहाट प्रखंड को 20729 का लक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिसमें अभी तक मात्र 16210 आवास का सर्वे हो चुका है. अभी भी 4519 आवास का सर्वे करना लंबित पड़ा हुआ है. इसको 17 अप्रैल तक हर हाल में पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है. अबूआ आवास योजना में 2023-24 के तहत प्राप्त लक्ष्य के विरुद्ध पूर्णता की स्थिति पर असंतोष जाहिर करते हुए पंचायत सचिव को कड़ी फटकार लगायी. वित्तीय वर्ष 22-23 में स्वीकृत मनरेगा योजना के तहत सभी को खुदाई के साथ-साथ जोड़े का कार्य भी पूर्ण करने का निर्देश दिया. उन्होंने बरसा हरित ग्राम योजना के तहत प्राप्त लाभुकों के चयन पर भी कार्यक्रम प्रारंभ करने का निर्देश दिया गया. इस दौरान जीपीएस राजीव कुमार सहित अन्य मौजूद थे.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
