ललमटिया स्थित सिदो-कान्हू शिशु विद्या मंदिर के प्रांगण में रविवार को परियोजना प्रभावित गांवों के सैकड़ों ग्रामीणों की एक अहम बैठक आयोजित की गयी. बैठक में बसडीहा, पहाड़पुर, जाताकोठी, तेलगामा, बगजोरी, लौंहांडिया, रानीडीह, महागामा और ऊर्जा नगर सहित कई गांवों के लोगों ने भाग लिया.
बैठक में ग्रामीणों ने परियोजना प्रबंधन द्वारा लागू किये गये नये बस किराया नियम का जोरदार विरोध किया और इसे गरीब अभिभावकों के साथ अन्याय बताया.25 वर्षों से मिल रही मुफ्त बस सेवा पर अचानक लगायी गयी फीस
ग्रामीणों ने बताया कि क्षेत्र कोयला परियोजना से प्रभावित और विस्थापित क्षेत्र है. रैयतों ने देशहित में अपनी जमीन परियोजना को समर्पित की थी, जिससे वे भूमिहीन और बेरोजगार हो गये. प्रबंधन द्वारा उस समय यह वादा किया गया था कि ग्रामीणों को निःशुल्क शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं दी जाएंगी. करीब 25 वर्षों से सिदो-कान्हू शिशु विद्या मंदिर और डीएवी पब्लिक स्कूल, ऊर्जा नगर में पढ़ने वाले बच्चों को निःशुल्क बस सेवा दी जा रही थी, जिससे बच्चों को स्कूल आने-जाने में सुविधा होती थी और अभिभावकों को आर्थिक राहत मिलती थी. लेकिन अब प्रबंधन द्वारा जारी एक पत्र में कहा गया है कि परियोजना में कार्यरत कर्मियों के बच्चों से ₹125 प्रति माह और परियोजना से बाहर ग्रामीणों के बच्चों से ₹800 प्रति माह बस किराया लिया जाएगा.स्वास्थ्य सेवाएं भी हुईं बंद, मोबाइल मेडिकल वैन सेवा नहीं मिल रही
ग्रामीणों ने यह भी बताया कि पहले मोबाइल मेडिकल वैन के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं मिलती थीं, जो एक वर्ष से बंद कर दी गयी हैं. इसके कारण गरीब रैयत परिवारों को चिकित्सा सुविधा के लिए दूर दराज भटकना पड़ता है. उन्होंने प्रबंधन की नीतियों को वादा-खिलाफी और संवेदनहीन बताया. बैठक में ग्रामीणों ने एक स्वर में चेतावनी दी कि यदि प्रबंधन ने 15 दिनों के भीतर अपना निर्णय वापस नहीं लिया, तो सभी प्रभावित ग्रामीण परियोजना के एरिया कार्यालय के मुख्य द्वार पर धरना-प्रदर्शन करेंगे. उन्होंने स्पष्ट किया कि इस आंदोलन की पूरी जिम्मेदारी परियोजना प्रबंधन की होगी. ग्रामीणों ने प्रशासन से भी हस्तक्षेप की मांग की है ताकि प्रभावित परिवारों को उनके विधिसम्मत अधिकार और सुविधाएं मिल सकें.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है