15 दिन में मुआवजा नहीं तो जड़ेंगे ताला

रोष. ओलावृष्टि प्रभावित किसानों ने समाहरणालय के समक्ष दिया धरना, कहा ओलावृष्टि के एक माह बाद भी फसल क्षति का मुआवजा नहीं मिलने पर सोमवार को पोड़ैयाहाट के किसानों ने विधायक के नेतृत्व में समाहरणालय के समक्ष धरना देकर सरकार व प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की. गोड्डा : पोड़ैयाहाट प्रखंड में हुए ओलावृष्टि से प्रभावित […]

रोष. ओलावृष्टि प्रभावित किसानों ने समाहरणालय के समक्ष दिया धरना, कहा

ओलावृष्टि के एक माह बाद भी फसल क्षति का मुआवजा नहीं मिलने पर सोमवार को पोड़ैयाहाट के किसानों ने विधायक के नेतृत्व में समाहरणालय के समक्ष धरना देकर सरकार व प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की.
गोड्डा : पोड़ैयाहाट प्रखंड में हुए ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों ने मुआवजे की मांग को लेकर समाहरणालय के समक्ष धरना दिया. धरना का नेतृत्व पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव कर रहे थे. विधायक श्री यादव ने कहा कि प्रभावित किसानों को अब तक किसी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया गया है. किसान मुआवजे के लिये परेशान व मारे-मारे घूम रहे हैं. श्री यादव ने कहा कि यदि जिला प्रशासन अगर पंद्रह दिनों में राशि का भुगतान लाभुकों के खाते में नहीं करता है तो प्रभावित किसान संघर्ष मोरचा के बैनर तले समाहरणालय में ताला जड़ कर विरोध प्रदर्शन करेंगे. बताया कि जिला प्रशासन ने कमेटी गठित कर मुआवजा देने का आश्वासन दिया था.
पर एक महीना बाद प्रभावित किसानों को एक छटांक भी अनाज नहीं मिल पाया है. जान बूझ कर जिला प्रशासन किसानों के आंखों में धूल झोंकने का काम किया गया है. श्री यादव ने चुटकी लेते कहा कि जिला प्रशासन द्वारा केवल अडाणी कंपनी का काम करने में तेजी दिखा रहा है. गरीबों की आवाज व मांग से जिला प्रशासन को कोई मतलब नहीं है.
ऐसे में जेवीएम किसानों की समस्या को लेकर आंदोलन करेगी. अन्य वक्ताओं ने भी कहा कि प्रशासन द्वारा प्रभावित रैयतों के साथ मजाक किया जा रहा है. अब तक किसी प्रकार का मुआवजा प्रभावितों के बीच नहीं बांटा गया है. आम की फसल का मुआवजा देने समेत आठ सूत्री मांगों का ज्ञापन रैयतों ने मुख्यमंत्री के नाम डीसी को सौंपा.
मौके पर जेवीएम नेता मनोज यादव, दिलीप साह, कुंदन ठाकुर, अर्चना देवी, विनोद प्रसाद यादव, दिलीप कुमार, पटेल झा, अनिल ठाकुर, रवींद्र प्रसाद किशोरी यादव आदि थे.
क्या हैं प्रमुख मांगें
प्रति एकड़ 50 हजार रुपये की दर से मुआजा राशि का हो भुगतान
प्रभावित किसानों का कृषि कर्ज का माफी किया जाये.
क्षति पूर्ति राशि सीधे किसानों के खाते में भेजने की व्यवस्था सुनिश्चित हो.

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