गढ़वा से अविनाश की रिपोर्ट
Garhwa News: झारखंड के गढ़वा जिले के समाहरणालय के बेहद करीब सरकारी स्कूल की जमीन पर कब्जा करने की नीयत से हो रहे अवैध निर्माण को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया है. सूचना मिलने के महज 10 मिनट के भीतर अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीएम) संजय कुमार ने मोर्चा संभालते हुए भू-माफियाओं के मंसूबों पर पानी फेर दिया.
फोन कॉल पर मिली सूचना, एक्शन में आए एसडीएम
मिली जानकारी के अनुसार, गढ़वा के दो जागरूक नागरिकों ने फोन पर एसडीएम को सूचना दी कि समाहरणालय के पास एक सरकारी स्कूल की जमीन पर अवैध तरीके से बाउंड्री वाल खड़ी की जा रही है. सूचना मिलते ही एसडीएम अपनी टीम के साथ मौके पर जा पहुंचे. हालांकि, प्रशासनिक अमले के पहुंचने की भनक लगते ही निर्माण काम में लगे मिस्त्री और मजदूर वहां से भाग खड़े हुए.
तीन फीट तक बन चुकी थी बाउंड्री
एसडीएम जब मौके पर पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि स्कूल को घेरने के उद्देश्य से करीब तीन फीट ऊंची बाउंड्री का निर्माण बहुत तेजी से किया जा चुका था. आसपास के लोगों से पूछताछ की गई, लेकिन किसी ने भी निर्माण कराने वाले व्यक्ति का नाम बताने की हिम्मत नहीं दिखाई. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम ने तत्काल उस कच्ची दीवार को गिरवा दिया.
सामग्री जब्त करने का आदेश
एसडीएम ने गढ़वा अंचल पदाधिकारी सफी आलम को निर्देश दिया कि मौके पर मौजूद ईंट, सीमेंट और बालू जैसी निर्माण सामग्रियों को बिना देर किए जब्त किया जाए. साथ ही कल्याणपुर मुखिया अशोक चंद्रवंशी को निर्देश दिया गया कि वे परिसर पर पैनी नजर रखें और स्थानीय स्तर पर पता लगाएं कि इस अवैध निर्माण के पीछे कौन लोग शामिल हैं.
पहले भी हो चुकी है कब्जे की कोशिश
गौरतलब है कि पिछले साल भी इसी विद्यालय की जमीन पर कब्जे का प्रयास किया गया था. उस समय भी एसडीएम संजय कुमार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए बाउंड्री को ध्वस्त कराया था. एसडीएम संजय कुमार ने कहा कि किसी भी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. अंचल पदाधिकारी और राजस्व कर्मियों को निर्देश दिया गया है कि वे ऐसे मामलों पर निगरानी रखें और कहीं भी अतिक्रमण की सूचना मिले तो तत्काल कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करें. इस मौके पर अंचल अधिकारी के अलावा बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे.
यह भी पढ़ें: संकट में रांची का HEC: वेतन बकाया और नए वर्क ऑर्डर न मिलने से बिगड़े हालात, बड़े अधिकारियों ने भी छोड़ा साथ
यह भी पढ़ें: झारखंड हाईकोर्ट की चेतावनी: सेवानिवृत्त कर्मियों को पेंशन न मिली तो रूकेगा नगर विकास सचिव का वेतन