गढ़वा: ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने और पलायन पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए जिले में रोजगार सृजन का नया खाका तैयार किया गया है. प्रशासनिक आकलन के अनुसार विकसित भारत-जी रामजी योजना के तहत जिले की सभी 189 पंचायतों में औसतन 100-100 श्रमिकों को रोजगार से जोड़ा जायेगा. इस मानक के लागू होने पर जिले में प्रतिदिन 18,900 से अधिक ग्रामीण श्रमिकों को सीधे उनके गांव में ही काम उपलब्ध हो सकेगा.
उपायुक्त पशुपतिनाथ मिश्रा ने स्पष्ट किया है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान सामग्री, प्रशासनिक मद और मजदूरी मद के बजटीय आवंटन का शत-प्रतिशत पारदर्शी निष्पादन सुनिश्चित किया जायेगा.
रोजगार के साथ पारदर्शिता पर जोर
योजना के तहत जिले की 189 पंचायतों में प्रति पंचायत 100 मजदूरों को रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है. इसके साथ ही जॉब कार्डधारियों का 100 प्रतिशत बायोमेट्रिक सत्यापन और ई-केवाईसी कराने पर जोर दिया गया है, ताकि बोगस मस्टर रोल पर लगाम लगायी जा सके.
निर्माण कार्यों में पारदर्शिता के लिए 100 प्रतिशत जियो-टैगिंग के दूसरे चरण को भी लागू किया जायेगा. इसके तहत हर योजना की सैटेलाइट मैपिंग की जायेगी.
सिंचाई कूप और जीआइएस आधारित प्लानिंग पर जोर
गढ़वा जिले में वित्तीय प्रगति के साथ योजनाओं के तकनीकी पक्ष को भी सुदृढ़ किया जा रहा है. बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन मिशन के तहत स्वीकृत कुओं का निर्माण प्राथमिकता पर है. इससे छोटे और सीमांत किसानों को सिंचाई सुविधा का सीधा लाभ मिलेगा.
इसके साथ ही 'युक्तधारा' पोर्टल के जरिये जीआइएस आधारित प्लानिंग को अनिवार्य किया गया है, ताकि जल संरक्षण और भूमि विकास की योजनाएं सही स्थल पर निर्मित हो सकें.
कागजी मस्टर रोल और धरातल की उपस्थिति में अंतर पर होगी कार्रवाई
प्रशासनिक समीक्षा के दौरान कागजी मस्टर रोल और धरातल पर श्रमिकों की उपस्थिति में अंतर की शिकायतों को लेकर सख्ती के निर्देश दिये गये हैं. उपायुक्त पशुपतिनाथ मिश्रा ने अधिकारियों को योजनाओं की निर्माण गुणवत्ता और श्रमिकों की भौतिक उपस्थिति की औचक जांच करने का निर्देश दिया है.
ई-केवाईसी पूर्ण नहीं होने की स्थिति में संबंधित क्षेत्रों के जवाबदेह कर्मियों पर कार्रवाई की जायेगी.