गढ़वा.
राज्य सरकार द्वारा जारी झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की क्षेत्रीय भाषाओं की सूची को लेकर विरोध के सुर लगातार तेज होते जा रहे हैं. इसी क्रम में भवनाथपुर विधायक अनंत प्रताप देव ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की है. उन्होंने सीएम को पत्र सौंप कर मांग की है कि गढ़वा और पलामू जैसे जिलों की प्रमुख भाषाओं हिंदी, भोजपुरी और मगही को क्षेत्रीय भाषा की सूची में शामिल किया जाये. पत्र में विधायक ने स्पष्ट किया है कि पलामू प्रमंडल के गढ़वा, पलामू और लातेहार जिले के लिए कुड़ुख और नागपुरी भाषाओं का चयन किया गया है. जबकि ये जिलों बिहार, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ से सटे हैं. यहां हिंदी, भोजपुरी और मगही भाषाओं का पारंपरिक और सांस्कृतिक प्रभाव बहुत गहरा है. विधायक अनंत प्रताप देव ने पत्र में लिखा है कि इन जिलों की बड़ी आबादी आज भी संवाद, लेखन और पठन-पाठन के लिए हिंदी, भोजपुरी और मगही भाषाओं का प्रयोग करती है. विद्यालयों में भी इन भाषाओं का व्यापक इस्तेमाल होता है. ऐसे में जब राज्य सरकार नियुक्ति परीक्षाओं में इन भाषाओं को नजरअंदाज करती है, तो यह न केवल स्थानीय युवाओं के साथ अन्याय है बल्कि उनकी सांस्कृतिक पहचान को भी ठेस पहुंचाने वाला निर्णय है. इससे छात्र-छात्राओं में असंतोष है. विधायक ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि क्षेत्र में पहले से ही भाषायी उपेक्षा को लेकर असंतोष व्याप्त है. छात्रों और युवाओं में निराशा बढ़ी : इस बार जब जेटेट की सूची में भी इन प्रमुख भाषाओं को शामिल नहीं किया गया, तो छात्रों और युवाओं में निराशा बढ़ी है. इससे पहले भी स्थानीय भाषाओं को लेकर कई बार आंदोलनों की चिंगारी उठी है. लेकिन अब जब यह मुद्दा सीधे रोजगार और नियुक्तियों से जुड़ गया है, तो असंतोष और भी गहरा हो गया है. ज्ञात हो कि पलामू प्रमंडल में भाषायी पहचान को लेकर पूर्व में कई बार धरना-प्रदर्शन, ज्ञापन और जन संवाद आयोजित किये गये हैं. अनंत प्रताप देव ने मांग की है कि राज्य सरकार जल्द से जल्द शिक्षक पात्रता परीक्षा सहित अन्य नियुक्ति परीक्षाओं में भाषा की सूची को संशोधित करे और हिंदी, भोजपुरी तथा मगही को उसमें शामिल करे.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है