निजी स्कूलों की मनमानी के विरोध में डीसी को सौंपा मांगपत्र

गढ़वा. प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के विरोध में छात्र अभिभावक संघ के प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को उपायुक्त से मुलाकात की. इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त को मांग पत्र सौंपा, जिसमें बस व ऑटो में बच्चों को अत्यधिक संख्या में ले जाने पर रोक लगाने, सभी निजी स्कूलों में प्रबंधन समिति की सूची, सदस्यों के नाम व मोबाइल नंबर सूचना पट पर प्रदर्शित करने, सभी निजी स्कूलों में एनसीइआरटी की पुस्तकों को प्रमुखता के साथ पढ़ाने, जिलास्तर पर शुल्क निर्धारण समिति की बैठक नियमित रूप से आयोजित करने आदि की मांग की गयी. इस पर उपायुक्त ने साकारात्मक रुख अपनाते हुए कहा कि री-एडमिशन या किसी अन्य नाम से अतिरिक्त शुल्क वसूलना पूरी तरह अवैध है. यदि कोई भी निजी विद्यालय इस प्रकार की वसूली करते पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जायेगी. उपायुक्त ने आश्वासन दिया कि इन सभी मुद्दों पर गंभीरता से विचार किया जायेगा. साथ ही उन्होंने बताया कि एक सप्ताह के भीतर जिला प्रशासन की निगरानी में गढ़वा के सभी निजी स्कूलों एवं अभिभावकों के साथ एक बैठक आयोजित की जायेगी, इसमें अभिभावक अपनी शिकायतें सीधे दर्ज करा सकेंगे. मौके पर छात्र अभिभावक संघ के अध्यक्ष अनिल पांडेय, महासचिव दीपक शर्मा, उपाध्यक्ष शंकर प्रताप विश्वकर्मा, याकूब इकबाल, नंदलाल पांडेय, सचिव अरविंद जायसवाल एवं संगठन सचिव हर्ष दुबे उपस्थित थे.