गढ़वा. झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन के बैनर तले सभी पदाधिकारियों की एक बैठक प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बालमुकुंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई. बैठक में बताया गया कि गुजरात हाई कोर्ट के फैसले में आंगनबाड़ी सेविका, सहायिकाओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने एवं सभी तरह की सुविधा सरकारी कर्मचारियों के तरह उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं. बैठक में इसपर चर्चा करते हुए गुजरात की तरह इस निर्णय को झारखंड में भी लागू कराने की मांग की गयी. बैठक में निर्णय लिया गया कि फरवरी के अंतिम माह में भारत के सभी राज्यों के साथ एक आंदोलन दिल्ली में किया जाना है. इसमें झारखंड से भी अच्छी भागीदारी करने की बात कही गयी. साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि झारखंड हाइकोर्ट में भी गुजरात की तरह याचिका दायर की जायेगी. कहा गया कि झारखंड में विधानसभा के अगले सत्र क दौरान विधानसभा के समक्ष झारखंड प्रदेश के सभी आंगनबाड़ी सेविका-सहायिका धरना देंगी और सरकार से अपनी मांग रखी जायेगी. यूनियन के पदाधिकारियों ने रिटायरमेंट पेंशन एवं अतिरिक्त मानदेय में महंगाई को देखते हुए दोगुना अतिरिक्त मानदेय करने के लिए तथा ग्रेच्युटी संबंधी आदेश लागू करने के लिए भारत सरकार को तथा एक जनवरी से सभी सांसद महोदय को मांग पत्र देने की बात कही. वहीं इस ममाले को लेकर अपने-अपने क्षेत्र में बैठक करने तथा पंचायत से लेकर जिला तक ज्यादा से ज्यादा प्रचार-प्रसार करने की अपील की गयी.
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