दस्तावेज नहीं, तो कैसे जुड़ेगा नाम! 76 मुसहरों के सामने मतदाता सूची की चुनौती

गढ़वा के जासा गांव में 76 महादलित मुसहर परिवारों के सामने मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने की चुनौती आ गई है। दस्तावेज़ों के अभाव में 43 से अधिक वयस्क सूची से बाहर हैं। प्रशासन ने निर्वाचन आयोग से दिशा-निर्देश मांगे हैं।

गढ़वा. विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान दस्तावेजों के अभाव में जासा गांव के महादलित मुसहर परिवारों के सामने मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने की चुनौती सामने आयी है. बुधवार को उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी पशुपतिनाथ मिश्रा नरही पंचायत के जासा गांव पहुंचे. उन्होंने वन भूमि पर करीब 20 झोपड़ियों में रह रहे मुसहर परिवारों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं. इस दौरान मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने में दस्तावेजों की कमी बड़ी बाधा के रूप में सामने आयी. बताया गया कि जासा गांव के मुसहर परिवारों में 18 वर्ष से अधिक आयु के कुल 76 लोग हैं. इनमें 33 लोगों के नाम वर्तमान मतदाता सूची में दर्ज हैं, लेकिन नाम के मिलान में अंतर होने के कारण उन्हें संबंधित नोटिस मिला है. इन लोगों के पास निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 11 प्रकार के दस्तावेजों में से कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं है. वहीं, 43 वयस्कों के नाम वर्तमान मतदाता सूची में दर्ज नहीं हैं. दस्तावेज नहीं होने के कारण इनके नाम मतदाता सूची में शामिल कराने की प्रक्रिया में भी परेशानी आ रही है.

आयोग से मांगा गया दिशा-निर्देश

मुसहर परिवारों की समस्याएं सुनने के बाद उपायुक्त ने उन्हें भरोसा दिलाया कि प्रशासन पूरे मामले को गंभीरता से ले रहा है. उन्होंने बताया कि मामले के सभी तथ्यों से निर्वाचन आयोग को अवगत कराते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश मांगे गये हैं. आयोग से दिशा-निर्देश मिलने के बाद पात्र मुसहर परिवारों के नाम मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी. उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान किसी भी नागरिक को अनावश्यक परेशानी नहीं हो. मतदाता सूची से जुड़े मामलों का नियमानुसार, पारदर्शी और संवेदनशील तरीके से निष्पादन सुनिश्चित किया जाये.

गर्ल्स हाई स्कूल में चल रही सुनवाई का लिया जायजा

जासा गांव के बाद उपायुक्त ने अम्बा लाल पटेल गर्ल्स हाई स्कूल का निरीक्षण किया. यहां नगर पंचायत श्री बंशीधर नगर के कार्यपालक पदाधिकारी की ओर से मतदाता सूची में नाम मिलान में अंतर से जुड़े मामलों की सुनवाई की जा रही थी. उपायुक्त ने सुनवाई की प्रक्रिया, प्राप्त मामलों और उनके निष्पादन की स्थिति की जानकारी ली. उन्होंने सभी मामलों का नियमानुसार और पारदर्शी तरीके से निष्पादन करने का निर्देश दिया.

पात्र मतदाता को नहीं हो परेशानी

उपायुक्त पशुपतिनाथ मिश्रा ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान किसी पात्र मतदाता को अपने मताधिकार से संबंधित कठिनाई नहीं होनी चाहिए. पात्र नागरिकों की समस्याओं का नियमानुसार समाधान करना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है. उन्होंने अधिकारियों को पूरी प्रक्रिया में संवेदनशीलता और पारदर्शिता बरतने का निर्देश दिया.