परचून के दुकान से 14 गैस सिलेंडर व पेट्रोल बरामद

एसडीएम संजय कुमार ने अधिकारियों को सघन जांच और विधिक कार्रवाई का निर्देश दिया प्रतिनिधि, गढ़वा डंडा प्रखंड के भिखही गांव में मंगलवार को अनुमंडल पदाधिकारी संजय कुमार की औचक छापेमारी के दौरान एक परचून दुकान में एलपीजी गैस सिलेंडर और पेट्रोल की अवैध बिक्री का मामला सामने आया. जांच में पाया गया कि दुकानदार अवैध रूप से अपने घर की दुकान में ज्वलनशील पदार्थों का कारोबार कर रहा था. हालांकि मौके पर दुकानदार नहीं मिला. हालांकि मौके पर व्यवसायी अनिल साव के दो भाई सीताराम और सुनील तथा उनकी बुजुर्ग मां मौजूद थी. इन तीनों का कहना था कि अनिल साव द्वारा चलाये जा रहे अवैध कारोबार से उनका कोई लेना-देना नहीं है. पड़ताल में यह भी सामने आया कि उक्त सिलेंडरों में से 12 सिलेंडर खाली और दो सिलेंडर भरे हुए थे. ये सभी सिलेंडर भारत गैस कंपनी के थे और सेमरा पलामू से मंगाये जाते थे. जानकारी के अनुसार यह अवैध कारोबार पिछले लगभग 2 साल से चल रहा था. एसडीएम संजय कुमार ने मौके से ही जिला आपूर्ति पदाधिकारी को सूचना दी और कहा कि वे संबंधित प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को भेजकर गैस सिलेंडरों और पेट्रोल की बोतलों को सुरक्षित स्थान पर नियमानुसार शिफ्ट करें. साथ ही अंचल अधिकारी और थाना प्रभारी को जांच कर विधिक कार्रवाई करने के निर्देश दिये. उन्होंने कहा कि इस प्रकरण में गैस और पेट्रोल की अवैध खरीदगी के स्रोत, इसमें शामिल अन्य लोगों की जानकारी और यह कार्य कब से हो रहा है, इसकी विस्तृत जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाये. दोषी व्यक्ति या एजेंसी के खिलाफ आवश्यक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाये. ज्वलनशील पदार्थों का अवैध भंडारण गंभीर खतरा एसडीएम संजय कुमार ने कहा कि गैस, पेट्रोल और पटाखा जैसे ज्वलनशील पदार्थों का आवासीय क्षेत्रों में भंडारण और बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित है. यहां तो दो ज्वलनशील पदार्थ एक साथ रखे मिले. यह न केवल अवैध है, बल्कि आसपास के निवासियों के जीवन और संपत्ति के लिए भी गंभीर खतरा उत्पन्न करता है. भविष्य में लापरवाही पर अधिकारियों पर भी होगी कार्रवाई एसडीएम ने सदर अनुमंडल के अंचल अधिकारियों, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों और थाना प्रभारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में सघन जांच अभियान चलाने का निर्देश दिया. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि भविष्य में ऐसी अवैध बिक्री या भंडारण के मामले पाये जाते हैं, तो संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करते हुए उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जायेगी.