कार्य में शिथिलता, लापरवाही व अनियमितता पर आयुक्त के तेवर तल्ख
मधुपुर के सलैया गांव के जनवितरक पप्पू दास की अनुज्ञप्ति रद्द
24 मई को निरीक्षण में पीडीएस दुकान मिली थी बंद
मधुपुर एसडीओ को पीडीएस दुकानों का समय-समय पर औचक निरीक्षण के निर्देश
देवघर डीसी को जेइ मामले में सात दिन में रिपोर्ट सौंपने के आदेश
दुमका : प्रमंडलीय आयुक्त बालेश्वर सिंह ने देवघर जिले में तालाब जीर्णोद्धार कार्य में शिथिलता, लापरवाही एवं अनियमितता बरतने तथा समय-समय पर पर्यवेक्षण न करने के मामले में तल्ख तेवर दिखाते हुए झालको के कनीय अभियंता अवधेश कुमार से स्पष्टीकरण पूछने का आदेश दिया है. उन्होंने देवघर डीसी को इस स्पष्टीकरण पर एक सप्ताह के अंदर रिपोर्ट सौंपे जाने का आदेश दिया है.
24 मई को आयुक्त के निर्देश पर आयुक्त के सचिव एनई बागे ने देवघर जिला के मधुपुर प्रखंड के भगवानपुर गांव में झालको द्वारा कराये जा रहे तालाब जीर्णोद्धार कार्य का निरीक्षण किया था. लगभग 18 लाख की लागत से होने वाला यह जीर्णोद्धार कार्य पिछले दो वर्ष से पूरा नहीं किया जा सका है.
तालाब का इनलेट तथा आउटलेट के कार्य की गुणवत्ता स्तरीय नहीं थी. इतना ही नहीं योजना स्थल पर योजना विवरण संबंधी बोर्ड भी नहीं लगा था. श्री बागे ने पाया था कि तालाब में एक स्टेप की खुदाई अभी भी शेष था, जबकि माॅनसून कभी भी दस्तक दे सकती है. आयुक्त ने इस लापरवाही पर संबंधित कनीय अभियंता को स्पष्टीकरण पूछने का आदेश दिया है.
वहीं क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी अनमोल सिंह ने आयुक्त के निर्देश पर मधुपुर प्रखंड के सलैया गांव के जनवितरक पप्पू दास की अनुज्ञप्ति रद्द कर दी है. किसी अन्य सुयोग्य ग्रामीण को अनुज्ञप्ति देने तथा मधुपुर अनुमंडल के सभी पीडीएस दुकानों का समय-समय पर औचक निरीक्षण करने का आदेश मधुपुर के एसडीओ को दिया गया है. श्री बागे ने 24 मई को ही उक्त पीडीएस दुकान को भी बंद पाया था.
ग्रामीणों ने डीलर द्वारा खाद्यान्न के वितरण में मनमानी एवं अनियमितता बरतने की बात कही थी. ग्रामीणों ने यह भी शिकायत की थी कि पीडीएस डीलर पप्पू दास प्रति परिवार चावल एवं गेहूं के वितरण एक किलो कम करता है, जबकि केरोसिन तेल एवं चीनी निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत पर देता है. ग्रामीणों की शिकायत थी कि खाद्यान वितरण का कोई निश्चित तिथि निर्धारित नहीं रहती. किसी अन्य दिन खाद्यान्न की मांग करने पर दुकानदार द्वारा दुर्व्यवहार किया जाता है. निगरानी समिति में दुकानदार ने अपनी इच्छा से अपने परिवार के लोगों को ही रखा है, जिसमें ग्रामीणों की शिकायत नहीं सुनी जाती.