सिंदरी में प्रस्तावित 132/33 केवी ग्रिड सब-स्टेशन का काम जमीन नहीं मिलने के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहा है. करीब 74.95 करोड़ रुपये की इस परियोजना के लिए 10 एकड़ जमीन की जरूरत है. जमीन उपलब्ध कराने को लेकर नवंबर 2025 में ऊर्जा विभाग की ओर से धनबाद प्रशासन को पत्र भेजा गया था.
जिला प्रशासन की ओर से पहले चिह्नित जमीन एफसीआइएल की थी. इसे एफसीआइएल ने स्थायी हस्तांतरण करने को इनकार कर दिया था. इसके बाद जिला प्रशासन ने बलियापुर अंचल अधिकारी को पत्र भेज कर नयी जमीन चिह्नित करने को कहा था. हालांकि जमीन चिह्नित करने के बाद भी अंचल अधिकारी ने अब तक रिपोर्ट जिला मुख्यालय में नहीं भेजी है.
मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद जेयूएसएनएल ने फिर मांगी जमीन
जमीन का मामला अटकने के बाद झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक कमलेश्वर कांत वर्मा ने बीते दिनों धनबाद उपायुक्त को पत्र भेजा. इसमें जुलाई माह में मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक में सिंदरी ग्रिड के लिए जमीन उपलब्ध कराने के दिये गये निर्देश का हवाला देते हुए मामले को प्राथमिकता से पूरा करने का आग्रह किया गया है. निगम ने 10 एकड़ जमीन जल्द उपलब्ध कराने को कहा है.
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सरकारी जमीन की तलाश
परियोजना के लिए ऐसी जमीन मांगी गयी है जो सरकारी, खासमहल, गैरमजरूआ या परती कदीम हो और वन क्षेत्र से बाहर हो. ऊर्जा विभाग ने ऐसी जमीन जेयूएसएनएल को बिना खरीद के उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है. जमीन मिलते ही निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी.
पतरातू से धनबाद-बोकारो लायी जायेगी बिजली
सिंदरी ग्रिड को बड़ी बिजली संचरण योजना का हिस्सा बनाया गया है. पतरातू थर्मल पावर प्लांट की दूसरी इकाई से उत्पादित 800 मेगावाट बिजली को धनबाद और बोकारो तक पहुंचाने के लिए ग्रिड और संचरण नेटवर्क तैयार किया जाना है. सिंदरी के अलावा धनबाद में टुंडी, बिनोद बिहारी चौक और मैथन क्षेत्र में भी अलग-अलग ग्रिड सब-स्टेशन की योजनाएं प्रस्तावित हैं.
नयी बिजली लाइनों का भी होगा विस्तार
सिंदरी ग्रिड को मजबूत संचरण नेटवर्क से जोड़ने के लिए बलियापुर-सिंदरी 132 केवी लाइन और अन्य संचरण लाइनों की योजनाएं भी शामिल हैं. ऐसे में सिंदरी का ग्रिड बनने से क्षेत्र की बिजली व्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है.