Dhanbad News: बीसीसीएल बरोरा क्षेत्र अंतर्गत मधुबन मौजा में जमीन के बदले नियोजन लेने वाले रैयतों को बरोरा जीएम ने नोटिस जारी किया है. नोटिस में नियोजन लेने वाले रैयतों को जमीन का कागजात बरोरा क्षेत्रीय भू-संपदा पदाधिकारी कार्यालय में जमा करने का निर्देश दिया है. इससे स्थानीय रैयतों में हड़कंप मच गया है. नोटिस के बाद ग्रामीणों व रैयतों की बैठक में आगे की रणनीति को लेकर विचार-विमर्श किया जा रहा है.
43 रैयतों को मिला है नियोजन
महाप्रबंधक की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि वर्ष 1990-91 में तत्कालीन सांसद राजकिशोर महतो एवं जलेश्वर महतो के साथ तत्कालीन बीसीसीएल सीएमडी की वार्ता में मधुबन क्षेत्र के लिए कुल 63 नियोजन की मांग की गयी थी, जिसमें 43 नियोजन देने पर सहमति बनी थी. नियोजन के बाद समझौते की शर्तों के अनुसार उक्त जमीन का निबंधन/हस्तांतरण बीसीसीएल के नाम पर कराया जाना है. इसके लिए रैयतों को कागजात जमा करने को कहा गया है. ग्रामीणों का आरोप है कि प्रबंधन ने 63 के बदले मात्र 43 लोगों को नियोजन दिया और अब सभी रैयतों से जमीन का कागजात मांगा जा रहा है, ग्रामीणों के साथ अन्याय है. रैयतों ने मामले को लेकर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सह पूर्व मंत्री जलेश्वर महतो को पत्र देकर हस्तक्षेप की मांग की है. मालूम हो कि बीसीसीएल प्रबंधन द्वारा बंद मधुबन कोलियरी को एमडीओ मोड में संचालित करने के लिए इंदुकरी कंपनी को कोयला खनन का ठेका दिया है. इसके लिए छह गांवों की लगभग 393.37 हेक्टेयर रैयती एवं गैर आबाद भूमि राज्य सरकार से लीज/पट्टा के लिए अनुमोदन किया गया है, जिसका ग्रामीण विरोध कर रहे हैं.