धनबाद क्लब में शुक्रवार नौ बजे से उपायुक्त आदित्य रंजन की अध्यक्षता में जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (डीएमएफटी) के अंतर्गत संचालित योजनाओं की समीक्षा सह समन्वय बैठक शुरू हुई. साथ ही राज्य एवं केंद्र प्रायोजित योजनाओं की भी विभागवार समीक्षा की जा रही है. विभिन्न विभागों के जिला एवं क्षेत्रीय स्तर के पदाधिकारियों की उपस्थिति में योजनाओं की प्रगति, तय संकेतकों की उपलब्धि और लंबित मामलों पर चर्चा हो रही है.
भूमि विवाद, भुगतान और नयी योजनाओं की प्रगति पर एजेंसीवार समीक्षा
बैठक में डीएमएफटी से स्वीकृत योजनाओं की कार्य प्रगति, भूमि विवाद के कारण लंबित परियोजनाएं, ग्राम सभा से लंबित प्रस्ताव, प्राप्त अधियाचनाओं के आधार पर भुगतान की स्थिति तथा नयी स्वीकृत योजनाओं में निविदा और कार्य प्रारंभ की प्रगति की एजेंसीवार समीक्षा की जा रही है. साथ ही अंतरविभागीय समन्वय से जुड़े मामलों पर भी चर्चा कर बाधाओं को दूर करने की रणनीति बनायी जा रही है.
विभागवार तय किया गया कार्यक्रम
पहले सत्र में महिला एवं बाल विकास एवं समाज कल्याण विभाग, दूसरे सत्र में शिक्षा विभाग, तीसरे सत्र में स्वास्थ्य विभाग तथा अंतिम सत्र में भवन निर्माण, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, झमाडा, जूडको, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, पेयजल एवं स्वच्छता, पथ निर्माण, ग्रामीण कार्य, लघु सिंचाई तथा अन्य कार्यकारी एजेंसियों की आधारभूत संरचना, पेयजल एवं स्वच्छता योजनाओं की समीक्षा की जा रही है.
पीपीटी, एमपीआर और एमसीआर के साथ पहुंचे सभी विभाग
बैठक में नगर आयुक्त, अपर समाहर्ता, सिविल सर्जन, एसएनएमएमसीएच के अधीक्षक, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी अंचल अधिकारी तथा विभिन्न विभागों के कार्यपालक अभियंता और डीएमएफटी-पीएमयू के अधिकारी शामिल हुए हैं. सभी विभागों को मासिक प्रगति प्रतिवेदन (एमपीआर), संचयी प्रगति प्रतिवेदन (एमसीआर) और पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन (पीपीटी) के साथ समीक्षा में शामिल होने के निर्देश दिये गये थे.
खनन प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों में तेजी लाने पर जोर
जिला प्रशासन का उद्देश्य डीएमएफटी निधि से संचालित परियोजनाओं में तेजी लाना, विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना तथा खनन प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, सड़क, भवन और अन्य आधारभूत संरचना से जुड़ी योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा कराना है. समीक्षा के दौरान लंबित परियोजनाओं की बाधाओं को दूर करने और कार्यों में तेजी लाने के लिए संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये जायेंगे.