रांची : प्रधान कृषि सिंचाई योजना के वाटरशेड डेवलपमेंट स्कीम (डब्ल्यूडीसी) के खर्च के मामले में लातेहार पहले स्थान पर है. सबसे अंतिम पायदान पर धनबाद है. इस योजना के तहत राज्य को कुल 134 करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन मिल चुका है. इसमें करीब 91 फीसदी राशि खर्च की गयी है. करीब 122 करोड़ से अधिक राशि केंद्र सरकार ने खर्च कर दी है. लातेहार जिले ने आवंटित राशि का 96 फीसदी खर्च कर दिया है. वहीं, सबसे अंतिम पायदान पर रहने वाले धनबाद ने करीब 82 फीसदी राशि खर्च की है.
अलग-अलग जिलों में अलग-अलग नोडल विभाग
पीएम कृषि सिंचाई योजना के तहत चलायी जानेवाली स्कीम के लिए अलग-अलग विभागों को नोडल विभाग बनाया गया है. लातेहार में भूमि संरक्षण विभाग नोडल है. धनबाद में यह काम मत्स्य विभाग देख रहा है. कहीं-कहीं ग्रामीण विकास विभाग तो कहीं वन विभाग के माध्यम से भी यह काम कराया जा रहा है. इसके तहत जलस्रोतों का निर्माण कराया जाता है. कई जिलों में एक ही स्कीम अलग-अलग विभागों के माध्यम से चलायी जा रही है.
Also Read: पीएम किसान और झारखंड कृषि ऋण माफी योजना में बचे 24,702 किसानों का ई-KYC कराने का निर्देश
जिला- आवंटन-खर्च (राशि लाख रुपये में)
लातेहार-392.35-375.83
पाकुड़-311.19-297.60
गिरिडीह-346.14-327.79
रांची-428.43-405.02
हजारीबाग-488.36-461.00
प सिंहभूम-562.96-530.11
पू सिंहभूम-387.01-364.41
रांची – 439.73-413.96
बोकारो-361.41-337.39
रामगढ़-371.60-346.337
लोहरदगा-531.78-495.63
साहेबगंज-471.70-439
गुमला-488.52-454.93
दुमका-391.93-364.75
पलामू – 469.70-431.15
चतरा – 485.07-442.87
गढ़वा – 464.95-420.31
खूंटी – 515.17-461.53
गोड्डा – 477.55-425.22
धनबाद – 599.36-492.69