Jharkhand News : धनबाद में बनेगी 20 किमी फोरलेन सड़क, विस्थापितों को दिया जायेगा इन योजनाओं का लाभ

कैबिनेट ने फैसला किया है कि धनबाद में बननेवाली फोरलेन सड़क की वजह से विस्थापित होनेवाले लोगों को आवास सहित अन्य योजनाओं का लाभ दिया जायेगा. सड़क किनारे घर बना कर रहनेवाले लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिलेगा. वहीं, 5000 रुपये और तीस दिन की न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जायेगा. सड़क किनारे ठेला-खेमचा लगानेवालों को भी 5000 रुपये और तीस दिन की मजदूरी दी जायेगी. सड़क किनारे दुकान बना कर रोजी-रोटी चलानेवालों की दुकान का मूल्यांकन किया जायेगा और उसके अनुरूप ही मुआवजा दिया जायेगा. इसके अलावा उन्हें वेंडिंग जोन में दुकानें भी दी जायेंगी.

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 13, 2021 12:59 PM

Jharkhand News, Dhanbad News, four lane road project in jharkhand dhanbad धनबाद : कैबिनेट ने भवन नियमावली में संशोधन करते हुए हाई राइज बिल्डिंग बनाने पर सहमति दे दी है. साथ ही धनबाद में 20 किमी फोरलेन सड़क बनाने की भी मंजूरी दी है. यह सड़क तहत विनोद बिहारी चौक से गोल बिल्डिंग तक बनेगी. इस सड़क का निर्माण वर्ल्ड बैंक संपोषित योजना के तहत किया जायेगा.

कैबिनेट ने फैसला किया है कि धनबाद में बननेवाली फोरलेन सड़क की वजह से विस्थापित होनेवाले लोगों को आवास सहित अन्य योजनाओं का लाभ दिया जायेगा. सड़क किनारे घर बना कर रहनेवाले लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिलेगा. वहीं, 5000 रुपये और तीस दिन की न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जायेगा. सड़क किनारे ठेला-खेमचा लगानेवालों को भी 5000 रुपये और तीस दिन की मजदूरी दी जायेगी. सड़क किनारे दुकान बना कर रोजी-रोटी चलानेवालों की दुकान का मूल्यांकन किया जायेगा और उसके अनुरूप ही मुआवजा दिया जायेगा. इसके अलावा उन्हें वेंडिंग जोन में दुकानें भी दी जायेंगी.

16.4 मीटर की हाई राइज बिल्डिंग का निर्माण संभव

‘झारखंड भवन नियमावली’ में संशोधन करते हुए कैबिनेट ने 1000 वर्ग मीटर से कम जगह में हाई राइज (16़ 4 मीटर ऊंची) बिल्डिंग बनाने की मंजूरी दे दी है. हालांकि, नियमावली में वाटर हार्वेस्टिंग बनाने की बाध्यता तय की है. कैबिनेट ने मंत्रियों के वेतन भत्ता नियमावली में संशोधन करने के प्रस्ताव को मंजूर किया. इससे अब किसी मंत्री को बीमारी की हालत में इलाज के लिए राज्य से बाहर ले जाने के लिए एयर एंबुलेंस का इस्तेमाल किया जायेगा.

कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण फैसले

रांची के चिरौंदी स्थित साइंस सिटी को बनाने के उद्देश्य से डीपीआर बनाने का काम राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद को 29़ 5 लाख में देने का फैसला.

चतरा में ग्रिड व ट्रांसमिशन लाइन बनाने के लिए संचरण निगम को 28़ 76 करोड़ कर्ज दिया जायेगा.

आयुष चिकित्सकों को डीएसीपी लाभ देने का फैसला.

स्व सुकू बिरहोर की पत्नी को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने के लिए शैक्षणिक योग्यता में छूट.

पशुपालन विभाग के डॉ तरन सिंह की पेंशन से 10 प्रतिशत की कटौती.

स्वर्णरेखा परियोजना का पुनर्रिक्षित प्राक्लन 6613 करोड़ से बढ़ा कर 12839 करोड़ करने का फैसला.

बिजली वितरण निगम लिमिटेड को इंटीग्रेटेड पावर स्कीम के मद में 100 करोड़ रुपये कर्ज की स्वीकृति.

सौभाग्य योजना के तहत 7776 हजार घरों में सोलर पैनल से बिजली देने के लिए 5़ 94 करोड़ स्वीकृत.

नयी पेंशन योजना से संबंधित कर्मचारियों को मृत्यु लाभ व सेवा उपदान एक दिसंबर 2004 से.

फुसरो में 68.75 करोड़ की लागत से सीवरेज प्लान स्वीकृत.

Posted By : Sameer Oraon

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