धनबाद, धनबाद सिविल कोर्ट परिसर में अधिवक्ताओं के लिए समुचित पार्किंग व्यवस्था नहीं होने के मुद्दे पर दायर याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश के आलोक में शनिवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश निकेश कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में जिला प्रशासन व अधिवक्ताओं की बैठक हुई. स्थायी समाधान नहीं निकलने तक पोस्ट ऑफिस से लेकर रणधीर वर्मा चौक तक सड़क के दोनों किनारे वाहन पार्किंग तथा अधिवक्ताओं के वाहनों पर स्टीकर लगाने की बात पर भी सहमति बनी. अगली बैठक 11 अप्रैल को निर्धारित की गयी. यह जानकारी एसोसिएशन के अध्यक्ष राधेश्याम गोस्वामी व महासचिव जितेंद्र कुमार ने दी. बताया कि उपायुक्त, एसएसपी, नगर निगम के पदाधिकारी, बिल्डिंग डिवीजन के पदाधिकारियों के साथ बैठक की गयी. इसमें रिट याचिका पर बहस करने वाले अधिवक्ता शैलेश कुमार सिंह, अध्यक्ष श्री गोस्वामी, महासचिव श्री कुमार, वरीय अधिवक्ता ब्रजेंद्र प्रसाद सिंह एवं पंकज प्रसाद उपस्थित थे. इसके अलावा सौहार्दपूर्ण वातावरण में समस्या के स्थाई समाधान पर चर्चा हुई. उन्होंने बताया कि 16 मार्च को उच्च न्यायालय ने प्रधान, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, व जिला प्रशासन को निर्देश दिया था कि पार्किंग समस्या का आपसी समन्वय से समाधान निकालने के लिए संबंधित अधिकारियों को संयुक्त बैठक करने का निर्देश दिया था. धनबाद बार एसोसिएशन की ओर से अध्यक्ष राधेश्याम गोस्वामी की ओर से दाखिल रिट याचिका में कोर्ट परिसर में पार्किंग की गंभीर समस्या का मुद्दा उठाया गया था. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता शैलेश कुमार सिंह ने अदालत में दलील पेश की थी और बताया था कि अधिवक्ताओं को रोजाना पार्किंग की समस्या का सामना करना पड़ता है और यदि सभी संबंधित पक्ष बैठकर चर्चा करें तो इसका समाधान निकल सकता है. अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 23 अप्रैल को दोपहर 2:15 बजे निर्धारित करते हुए उम्मीद जताई थी कि तब तक सभी पक्ष मिलकर पार्किंग समस्या का व्यावहारिक समाधान निकाल लेंगे. बताते चलें कि पार्किंग की समस्या को लेकर 10 दिन तक अधिवक्ताओं का कलम बंद हड़ताल पर गए थे, बाद में जिला प्रशासन द्वारा अस्थाई तौर पर बार एसोसिएशन गेट से रणधीर वर्मा चौक तक सड़क के दोनों ओर पार्किंग की व्यवस्था की थी.
Dhanbad News: पोस्ट ऑफिस से ले रणधीर वर्मा चौक तक सड़क के दोनों किनारे पार्किंग पर सहमति
Dhanbad News: धनबाद सिविल कोर्ट परिसर में पार्किंग समस्या को लेकर जिला प्रशासन व अधिवक्ताओं के बीच हुई बैठक.
