कोल इंडिया में नन-एग्जीक्यूटिव से एग्जीक्यूटिव कैडर में विभागीय कर्मचारियों की पदोन्नति और चयन प्रक्रिया अब अदालती पेच में फंस गयी है. इस संबंध में कोल इंडिया प्रबंधन ने महत्वपूर्ण नोटिस जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि प्रमोशन और चयन से जुड़ी सभी प्रक्रियाएं कलकत्ता हाईकोर्ट में लंबित रिट याचिकाओं के अंतिम निर्णय के अधीन रहेंगी.
भर्ती विभाग ने जारी किया नोटिस
कोल इंडिया के भर्ती विभाग की ओर से जारी नोटिस में बताया गया है कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने छह मई 2026 को डब्ल्यूपीओ 211/2026 तथा 22 जून 2026 को डब्ल्यूपीओ 287/2026 मामले में आदेश दिया था कि 25 फरवरी 2025 को जारी अधिसूचना संख्या 02/2025 के तहत की गयी सभी कार्रवाइयां रिट याचिकाओं के अंतिम परिणाम के अनुरूप होंगी.
प्रमोशन परीक्षा पर भी अदालत की नजर
नोटिस के अनुसार 20 मई 2026 को डब्ल्यूपीओ 246/2026 मामले में भी हाईकोर्ट ने प्रमोशन परीक्षा से संबंधित निर्देश जारी किये थे. अदालत ने स्पष्ट किया था कि प्रमोशन परीक्षा के आधार पर उठाये गये सभी कदम भी रिट याचिका के अंतिम फैसले के अधीन रहेंगे.
पांच मई और 27 जुलाई की प्रक्रिया प्रभावित
कोल इंडिया ने कहा है कि विभागीय कर्मचारियों के लिए पांच मई 2026 और 27 जुलाई 2026 को जारी प्रमोशन एवं चयन प्रक्रिया पर भी यही व्यवस्था लागू होगी. यानी इन प्रक्रियाओं के तहत लिये गये सभी निर्णय हाईकोर्ट के अंतिम आदेश के अनुसार प्रभावी माने जायेंगे.
कर्मचारियों में बढ़ी असमंजस की स्थिति
प्रमोशन प्रक्रिया के भविष्य को लेकर कर्मचारियों के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है. कई कर्मचारी चयन और पदोन्नति प्रक्रिया के अगले चरण का इंतजार कर रहे हैं. अब सभी की निगाहें कलकत्ता हाईकोर्ट में लंबित मामलों की सुनवाई और अंतिम फैसले पर टिकी हैं, जिससे प्रमोशन प्रक्रिया की दिशा स्पष्ट हो सकेगी.