Dhanbad News: अधिवक्ताओं ने निकाली आक्रोश रैली

पंचकर्म भवन रास्ता विवाद को लेकर अधिवक्ताओं की रैली से कोर्ट रोड में आधे घंटे तक यातायात बाधित रहा.

सदर अस्पताल परिसर स्थित पंचकर्म भवन के पास रास्ता विवाद को लेकर अधिवक्ताओं का धरना पांचवें दिन सोमवार को भी जारी रहा. बार एसोसिएशन के बैनर तले अधिवक्ताओं ने आक्रोश रैली निकालकर जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ नारेबाजी की. आंदोलन के कारण पांचवें दिन भी सिविल कोर्ट धनबाद में कोई न्यायिक कार्य नहीं हुआ. इधर अंचलाधिकारी रामप्रवेश कुमार ने दूसरे दिन भी पंचकर्म भवन के पास विवादित जमीन की मापी करायी.

स्वास्थ्य विभाग ने सीओ को सौंपा नक्शा

सोमवार को स्वास्थ्य विभाग की ओर से सीओ को सदर अस्पताल परिसर स्थित जमीन से संबंधित नक्शा उपलब्ध कराया गया. प्रशासन के अनुसार जमीन के वास्तविक स्वरूप व रास्ते की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए मापी जरूरी है.

यातायात बाधित, अधिवक्ताओं ने रोका न्यायाधीश का वाहन

आक्रोश रैली के कारण रणधीर वर्मा चौक के आसपास करीब आधे घंटे तक यातायात बाधित रहने से सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें लग गयीं. इस दौरान यहां से गुजरने वाले वाहन चालकों से भी कुछ अधिवक्ता उलझ गये. वहीं कुछ अधिवक्ताओं ने प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के वाहन को भी कुछ देर के लिए रोक लिया. हालांकि न्यायाधीश वाहन में नहीं थे.

बार एसोसिएशन पहुंचे पुलिस के अधिकारी

शाम करीब चार बजे धनबाद थाना प्रभारी मनोज पांडे व सार्जेंट मेजर बार एसोसिएशन परिसर पहुंचे और पदाधिकारियों से बातचीत कर स्थिति की जानकारी ली. अध्यक्ष राधेश्याम गोस्वामी व महासचिव जितेंद्र कुमार ने पुलिस अधिकारियों को आश्वस्त किया कि अधिवक्ता कानून अपने हाथ में नहीं लेंगे. आंदोलन शांतिपूर्ण होगा.

पांच सदस्यीय हाई पावर कमेटी का गठन

मामले को लेकर बार एसोसिएशन ने सोमवार को पांच सदस्यीय हाई पावर कमेटी का गठन किया है. अध्यक्ष राधेश्याम गोस्वामी ने बताया कि कमेटी में वरीय अधिवक्ता समर श्रीवास्तव, बबलू पांडे, ब्रजेंद्र प्रसाद सिंह, समीरन पाल और अमरेंद्र सहाय शामिल हैं. टीम मंगलवार को रांची जाकर झारखंड के मुख्य न्यायाधीश, मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और झारखंड स्टेट बार काउंसिल के चेयरमैन से मिलकर उन्हें वस्तुस्थिति से अवगत करायेगी.

अन्य बार एसोसिएशनों का मिला समर्थन

अध्यक्ष और महासचिव ने बताया कि आंदोलन को समर्थन देते हुए बोकारो बार एसोसिएशन ने अपने जिले के नोटरी अधिवक्ताओं को धनबाद नगर निगम चुनाव से जुड़े किसी भी शपथ पत्र को नहीं बनाने का निर्देश दिया है. जबकि गिरिडीह बार एसोसिएशन भी आंदोलन के समर्थन में उतर चुका है. वहीं स्टेट बार काउंसिल की महिला सदस्य रिंकू भगत भी धनबाद पहुंचीं और प्रशासन के रवैये को तानाशाही बताया.