धनबाद : कोयला सचिव सुमंत चौधरी ने कहा कि भू-धंसान और अग्नि-प्रभावित क्षेत्रों में रहे रहे लोगों को सुरक्षित स्थान पर पुनर्वासित करना सरकार की प्राथमिकता है. इसलिए पुनर्वास कार्य को हरहाल में ससमय पूरा करें. इसमें लेट-लतीफी बर्दाश्त नहीं की जायेगी.
वह शुक्रवार रांची में आयोजित झरिया एक्शन प्लान के क्रियान्वयन को लेकर गठित हाइ पावर सेंट्रल कमेटी (एचपीसीसी) की 18वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे. उन्होंने अग्नि-प्रभावित क्षेत्रों से सुरक्षित स्थानों पर पुनर्वासित होनेवाले लोगों का पूरा ब्योरा डिजिटलाइज करने का निर्देश दिया.
साथ ही, चरणबद्ध तरीके से लोगों को समयबद्ध पुनर्वासित करने की बात कही. बैठक में मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी, बीसीसीएल व सीसीएल के सीएमडी गोपाल सिंह, इसीएल सीएमडी पीएस मिश्रा, सीएमपीडीआइ सीएमडी शेखर शरण, उपायुक्त ए दोड्डे के अलावा संबंधित अधिकारी उपस्थित थे.
पुनर्वासितों की सोसाइटी बनायें : त्रिपाठी
मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी ने झरिया एक्शन प्लान के तहत पुनर्वासित होनेवाले लोगों को भविष्य में किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए उनकी सोसाइटी बनाने का निर्देश दिया. कहा कि इससे आनेवाले समय में उनके घरों के रखरखाव और सामुदायिक परिसंपत्तियों के उपयोग आदि की समस्याओं को वे मिल-जुल कर हल निकाल पायेंगे.
कोयला चोरी रोकने को बनेगा टास्क फोर्स
कोयला चोरी पर अंकुश लगाने को लेकर बैठक में मिले सुझावों पर सहमति जताते हुए मुख्य सचिव श्री त्रिपाठी ने टास्क फोर्स गठित करने की बात कही. इसमें सीआइएसएफ, कोयला कंपनी और पुलिस तीनों के अधिकारी शामिल रहेंगे.
समय पर उत्पादन शुरू करे कोल कंपनियां
बीसीसीएल, इसीएल व सीसीएल की कोयला खदान की लीजधारी कंपनियों की राजस्व, वन और पर्यावरण विभाग से जुड़ी समस्याओं का निष्पादन किया गया. कोयला उत्पादन शुरू करने के लिए कोल कंपनियों के लिए समय सीमा निर्धारित करते हुए कोल सचिव श्री चौधरी ने कहा कि बीसीसीएल, सीसीएल व इसीएल प्रबंधन ससमय कोयला उत्पादन शुरू करे.
595 में 584 साइट का हुआ सर्वे
झरिया एक्शन प्लान के क्रियान्वयन को लेकर गठित हाइ पावर कमेटी (एचपीसीसी) की बैठक में अधिकारियों ने बताया कि झरिया एक्शन प्लान के तहत कुल 595 साइट में से 584 साइट का सर्वे जेआरडीए द्वारा पूरा कर लिया गया है. 11 साइट का सर्वे शेष है जो पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में आते हैं.
पुनर्वासित स्थानों को विकसित करने का काम बाकी है. इस दौरान पुनर्वास कार्य में आ रही कतिपय समस्या के समाधान के लिए विस्तृत चर्चा की गयी. इस पर कोयला सचिव श्री चौधरी ने विकल्पों पर ध्यान देने की बात कही.