धनबाद: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में गोवा में खनन उत्पादन पर लगा प्रतिबंध आइएसएम के इनवायरमेंटल साइंस विभाग की एक रिपोर्ट के आधार पर हटा लिया गया है. यह विभाग के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है.
दो साल से चल रही थी तैयारी : विभागाध्यक्ष एके पॉल तथा एसके मइती ने बताया कि मामले में उनका विभाग अपने प्रोजेक्ट इनवायरमेंटल इंपैक्ट एसेसमेंट स्टडी ऑफ माइनिंग इन गोवा रीजन पर पिछले दो साल से काम कर रहा था.
दो करोड़ चौदह लाख के इस प्रोजेक्ट पर जो फाइनल रिपोर्ट तैयार कर सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत की गयी, उसपर कोर्ट ने गोवा में अधिकतम 20 मिलियन टन तक खनन उत्पादन की इजाजत दे दी है. प्रो. पाल ने बताया कि उत्पादन भी शुरू हो चुका है.