प्रमुख संवाददाता, देवघर : झारखंड राज्य वित्त आयोग की ओर से शुक्रवार को पीटीआइ सभागार में संताल परगना विकास पहल (एसपीडीआइ) और अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ पंचायत सशक्तीकरण पर केंद्रित परामर्श बैठक आयोजित की गयी. इसकी अध्यक्षता पांचवें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अमरेंद्र प्रताप सिंह (सेवानिवृत्त आइएएस) ने की. उन्होंने कहा कि स्वयंसेवी संगठनों से मिले सुझाव आयोग की अंतिम रिपोर्ट को समुदाय-संचालित दृष्टिकोण देने में अहम भूमिका निभायेंगे, जिससे राज्य स्तर पर बेहतर नीति निर्माण और कार्यक्रम डिजाइन सुनिश्चित हो सकेगा.
संस्थाओं ने की मांग : पंचायतों को जीएसटी में हिस्सा मिले
बैठक में ग्राम पंचायत विकास योजना के प्रभावी क्रियान्वयन, ग्राम सभाओं की सक्रिय भागीदारी और पंचायतों की वित्तीय स्वायत्तता पर जोर दिया गया. एसपीडीआइ सहित विभिन्न संस्थाओं ने सुझाव दिया कि पंचायतों को जीएसटी में हिस्सा मिले तथा सरकारी योजनाओं के संचालन के लिए प्रशासनिक लागत उपलब्ध करायी जाये. साथ ही जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट फंड का 10 से 20 प्रतिशत हिस्सा जीपीडीपी के कार्यान्वयन में आवंटित करने की मांग रखी गयी.
और भी कई मुद्दे उठे
बैठक में यह मुद्दा भी उठाया गया कि पंचायतों के क्षेत्र से बालू, पत्थर और वनोपज का खनन तो होता है, लेकिन राजस्व का कोई हिस्सा स्थानीय पंचायतों को नहीं मिलता. इसके समाधान के लिए संपत्ति कर, बालू खनन रॉयल्टी और स्थानीय कर के माध्यम से पंचायतों की आय बढ़ाने के सुझाव दिए गये. अध्यक्ष एपी सिंह ने जानकारी दी कि राज्य वित्त आयोग ने ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया है, जहां आमजन भी आयोग के लिए अपने सुझाव दे सकते हैं. आयोग के सदस्य हरिश्वर दयाल ने बैठक में आयोग की अंतरिम रिपोर्ट के निष्कर्ष साझा किये. इस अवसर पर जिला पंचायती राज पदाधिकारी रणवीर कुमार सिंह, आयोग के सलाहकार कृष्ण तथा स्वयंसेवी संस्थाएं : प्रदान, प्रवाह, चेतना विकास, ग्राम ज्योति, लोक प्रेरणा समाधान, विकल्प, लाहंती, एमइएसपी, समाधान फाउंडेशन, ग्राम साथी, आयोएडारी ट्रस्ट, एकजुट, जीवीके, बदलाव फाउंडेशन सहित एसपीडीआइ और दुमका-गोड्डा स्वयंसेवी संस्थाओं के फोरम के प्रतिनिधि उपस्थित रहे.
हाइलाइट्सदेवघर में परामर्श बैठक, पंचायतों को मिलेगा नीति निर्माण में सीधा योगदान का अवसर
पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए राज्य वित्त आयोग ने मांगे सुझाव, एनजीओ ने रखीं अहम सिफारिशेंजीपीडीपी में सुधार, पंचायतों को राजस्व में हिस्सा और डीएमएफटी फंड से 20 फीसदी आवंटन की मांग
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