केंद्रीय एसटी–एससी आयोग के सदस्यों की टीम पहुंची सारठ
सारठ बाजार : भारत सरकार के राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग की दो सदस्यीय टीम ने सारठ प्रखंड मुख्यालय पहुंच कर सरकार द्वारा एसटी/एससी को तय किये गये मापदंडो के अनुरूप विभिन्न सरकारी योजनाओं की जांच पड़ताल की.
सदस्य डॉ सुनील कुमार सिंह एवं मनींन्द्र कुमार ने क्रमश: इंदिरा आवास, मनरेगा, पेंशन योजना, छात्रवृत्ति व बाल विकास परियोजनाओं से संबंधित अभिलेखों की जांच की. पत्रकारों से बात करते हुए सदस्य द्वय ने कहा कि सरकारी मापदंडों के अनुसार इंदिरा आवास में एसटी/एससी को 60 फीसदी लाभ देने का प्रावधान है.
वहीं मनरेगा योजना में भी आवंटन का 20 से 25 फीसदी लाभ दिया जाना तय किया गया है. वहीं बाल विकास परियोजना में सहायिका के पद पर केवल एसटी/एससी लाभुक का ही चयन करना है. लेकिन राज्य सरकार द्वारा ऐसा नहीं किया जा रहा है. वहीं कई एसटी/एससी बाहुल्य जगहों में भी सेविका का चयन अन्य जाति से किया गया है जो नियम संगत नहीं है.
वहीं सारठ प्रखंड क्षेत्र में 2011/12 में लिये गये करीब दो सौ इंदिरा आवास के लाभुकों को कार्य पूर्ण के बावजूद भी आवंटन के अभाव में भुगतान नहीं हो पाना को दुखद बताते हुए उपायुक्त से बात कर शीघ्र भुगतान की बात कही. विभिन्न पेंशन व बच्चों की छात्रवृत्ति में भी एसटी/एससी को प्राथमिकता देने का प्रावधान है. सारठ प्रखंड की वर्तमान स्थिति को संतोषजनक बताया. मौके पर डीडब्ल्यूओ एस टेटे, बीडीओ अमित कुमार भी मौजूद थ़े
सारवां. केंद्रीय एससी एसटी आयोग के सदस्यीय दल ने प्रखंड कार्यालय में लाभुकों को मिलने वाले सरकारी सुविधाओं के लाभ की जानकारी ली. वरीय अन्वेशक डॉ एसके सिंह व मनींद्र कुमार ने बीडीओ संजय कुमार दास व सीडीपीओ रुन्नु कुमारी मिश्र से आयोग के प्रावधान के तहत योजनाओं में एससी–एसटी की भागीदारी, सामाजिक सुरक्षा पेंशन में उनका प्रतिशत, सरकारी जमीन के बंदोबस्ती में तय नियमावली के तहत दिये गये लाभ, आंगनबाड़ी केंद्रों में रोस्टर के आधार पर सेविकाओं की नियुक्ति, लक्ष्मी लाडली योजना में दिये गये लाभ के अलावा कल्याण विभाग द्वारा छात्रवृत्ति व साइकिल वितरण में एससी एसटी का प्रतिशत, पीडीएस दुकानदारों की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली.
इस अवसर पर प्रक्षेमान बीडीओ सह सीओ सुमन तिर्की. लिपिक राजीव कुमार आदि उपस्थित थे.