देवघर : प्रधानमंत्री आवास योजना तृतीय घटक के लाभुकों की सूची बुधवार को जारी कर दी गयी. बुधवार को देवघर नगर निगम का कार्यालय खुलने के बाद लोग लिस्ट में अपना नाम देखने उमड़ पड़े. बताया जाता है कि जितने आवेदन जमा लिये गये थे, उससे 150 से अधिक सर्वे कोड जारी कर दिये गये. पांच लाख के फ्लैट के लिए विभाग को कुल 802 फार्म मिले थे.
पर विभाग ने सर्वे कोड के तहत कुल 988 लोगों के नाम लिस्ट में जारी कर दिये. अब इसे लेकर सवाल उठ रहा है कि 186 लोगों ने आवेदन दिया ही नहीं, तो लिस्ट में उनके नाम कैसे शामिल हो गये. मामला संज्ञान में आने के बाद नगर आयुक्त अशोक कुमार सिंह ने तत्काल आवास योजना की फाइल मंगायी. गड़बड़ियां नजर आने पर उन्होंने मामले की जांच का आदेश दे दिया. इसके लिए जांच कमेटी भी बना दी. कमेटी के सदस्यों के नामों की घोषणा गुरुवार करेंगे.
दोषी को छोड़ा नहीं जायेगा : पूछे जाने पर नगर आयुक्त अशोक कुमार सिंह ने कहा : सारा काम मेरे कार्यकाल के पहले का है. मामला संदेहास्पद लग रहा है. जांच के बाद ही सब सामने आ पायेगा. सर्वे रिपोर्ट से भी अधिक सर्वे कोर्ड जारी हुआ है. इतना ही नहीं, विभाग को मात्र 802 फार्म प्राप्त हुए हैं. जबकि सर्वे कोड 988 जारी किया गया है. यह भी जांच का विषय है.
जांच होने से कई मामले सामने आने की संभावना है. दोषी को छोड़ा नहीं जायेगा. दूसरे जिले व प्रांत के लोगों के नाम हाेने की आशंका लिस्ट में कई ऐसे लोगों के नाम शामिल किये जाने की आशंका जतायी जा रही है, जो झारखंड या देवघर के बाहर के रहनेवाले हैं. कई लोगों का आवेदन भी पूरा नहीं है. ऐसे लोग अपना साक्ष्य पूरी तरह से प्रस्तुत नहीं कर पाये हैं.
फाइल देखते ही भड़के नगर आयुक्त
नगर अायुक्त ने निगम कार्यालय के बाहर भीड़ देख मामले को संज्ञान में लिया. इसके बाद फाइल मंगायी. इसमें प्रथम नजर में ही कुछ त्रुटियां खामने आ गयी. इससे भड़क गये. उन्होंने तत्काल मामले की जांच का आदेश दे दिया.